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Weekly Rollup #14 (11-03-22)

Dear Bankless Nation, 

Welcome to Bankless Hindi! 

India continues to think over its stance on crypto causing a lot of talent to leave the country looking for better opportunities. We have a once in a lifetime opportunity to become leaders of an upcoming technology and we hope that the government sees this. In today’s rollup we bring you stories about the progress of regulation in India and around the world. Enjoy!

Crypto Brain Drain Is "Absolutely Crazy" In India, Says Polygon Co-Founder

India's dithering on whether to embrace digital assets is causing thousands of developers, investors and entrepreneurs to leave for places with more friendly regulation, according to the co-founder of the country's most famous crypto startup. “The brain drain is absolutely crazy,” Sandeep Nailwal, whose Polygon operates the biggest so-called Layer 2 protocol for the Ethereum blockchain system, said in an interview from Dubai.

On Tuesday, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government has yet to make a final call on whether to ban virtual coins or regulate them. At the same time, she acknowledged the industry's potential as a source of tax income: “Many Indians have seen a future in it, therefore I see a possibility for revenue in it,” she said. India has an opportunity to become a global crypto powerhouse if suitable laws are implemented. Let’s hope the government takes the right decision

Read more on this, here.

https://www.ndtv.com/business/crypto-brain-drain-is-absolutely-crazy-in-india-says-polygon-co-founder-2816532

Indian Govt to state stance on crypto after consultations

The government will state its position on cryptocurrencies after completing the ongoing consultation process, finance minister Nirmala Sitharaman said. "The consultations are on, you are welcome to participate in it. After the consultation process gets duly completed, the ministry would sit and probably mull over it, which is required because we need the executive to be sure that they are not crossing any legal requirements. After which we will come out saying what’s our position on it," Sitharaman said. This answer was in response to a question raised by the founder of CoinSwitch Kuber. The question looked for clarification on whether crypto will be regulated or banned. 

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https://www.moneycontrol.com/news/business/cryptocurrency/govt-to-state-stance-on-crypto-after-consultations-fm-nirmala-sitharaman-8206421.html

1% TDS on Cryptocurrency Trading: This Calculation Shows Govt May Lose Millions in Crypto Tax Revenue

According to WazirX founder Nischal Shetty, 1% TDS on crypto trading will result in huge loss of tax revenue for the Government. Sharing a calculation in support of his claim, Shetty said in a series of tweets, “Crypto assets of Indians would be around $3B If we assume a net profit of 10% overall, total profit for Indians would be $300M. At 30%, that’s $100M payable income tax. Which means, Indian Gov would need to refund $900M in TDS each year. But, By locking this $900M, the Gov would cripple traders and prevent them from trading due to lack of capital. Effectively, this would drastically reduce the potential to earn profit. This in turn would affect the $100M in income tax earnings of the government.”

“So, By bringing a 1% TDS: 1. Trading volume goes low. 2. Trading profits go down. 3. Large number of TDS refunds need to be processed. 4. Massive income tax loss to the Gov,” he added. The 30% tax on crypto gains has not received a lot of opposition by the crypto industry however, the 1% TDS has led to a lot of heartache as this will directly affect trading volumes.

Read more on this, here.

https://www.financialexpress.com/digital-currency/crypto-tds-india-calculation-1-tds-on-cryptocurrency-trading-govt-to-lose-revenue/2454972/

15 per cent of the NFT conversation in India comes from women: Twitter

According to Twitter, at least 375 million tweets were sent out on NFTs globally. Notably, 15 per cent of the conversation in India comes from women. Twitter has become a go-to place for crypto enthusiasts to engage in learning and discussing, all important events happening in the crypto world. Non-fungible-tokens (NFTs) are a new burning interest on the microblogging platform, with NFT conversation increasing by 3000 per cent in India in January alone.

Twitter notes that several Indian women NFT artists are taking the lead in bringing more fellow women into the fold of this growing conversation. To amplify the work and stories of women, some NFT artists like, Akanksha Badaya (@art_lover_09), a certified graphic designer from Jaipur, will be helping to launch Twitter’s first ever global female-led NFT Community called – ‘Women in NFTs’. The participation of women is steadily increasing in crypto and this will be key for crypto’s wider acceptance.

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https://indianexpress.com/article/technology/crypto/twitters-first-ever-global-female-led-nft-community-women-in-nfts-7805197/

President Biden Signs Long-Awaited Crypto Executive Order

President Biden of March 9th, 2022 signed the Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets. The order aims to target a number of issues within the crypto space, including consumer protection, illicit finance, financial inclusion, and "responsible development.” Crucially, today’s executive order does not itself introduce new regulations or provide regulatory agencies with the administration’s position on what regulations, specifically, they ought to adopt. Rather, the order asks for federal agencies, such as the Federal Trade Commission, the SEC, and the CFTC, to coordinate their efforts with respect to their oversight of the crypto industry. Many industry leaders compared the order to a regulatory opportunity.

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https://decrypt.co/94692/president-biden-crypto-executive-order

प्रिय बैंकलेस राष्ट्र,

बैंकलेस हिंदी में आपका स्वागत है!

भारत क्रिप्टो पर अपने रुख पर विचार करना जारी रखता है, जिससे कई प्रतिभाओं को बेहतर अवसरों के लिए देश छोड़ना पड़ रहा है। हमारे पास जीवन में एक बार आने वाली तकनीक में अग्रणी बनने का अवसर है और हम आशा करते हैं कि सरकार इसे देखे। आज के रोलअप में हम आपके लिए भारत और दुनिया भर में विनियमन की प्रगति के बारे में कहानियां लेकर आए हैं। आनंद लेना!

क्रिप्टो ब्रेन ड्रेन भारत में "बिल्कुल पागल" है, पॉलीगॉन सह-संस्थापक कहते हैं

देश के सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो स्टार्टअप के सह-संस्थापक के अनुसार, डिजिटल संपत्ति को अपनाने के बारे में भारत की झिझक के कारण हजारों डेवलपर्स, निवेशक और उद्यमी अधिक अनुकूल विनियमन वाले स्थानों के लिए निकल रहे हैं। "ब्रेन ड्रेन बिल्कुल पागल है," संदीप नेलवाल, जिनके पॉलीगॉन एथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम के लिए सबसे बड़े लेयर 2 प्रोटोकॉल का संचालन करते हैं, ने दुबई से एक साक्षात्कार में कहा।

मंगलवार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार को अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं करना है कि आभासी सिक्कों पर प्रतिबंध लगाया जाए या उन्हें विनियमित किया जाए। साथ ही, उन्होंने कर आय के स्रोत के रूप में उद्योग की क्षमता को स्वीकार किया: "कई भारतीयों ने इसमें भविष्य देखा है, इसलिए मुझे इसमें राजस्व की संभावना दिखाई देती है," उसने कहा। यदि उपयुक्त कानून लागू किए जाते हैं तो भारत के पास वैश्विक क्रिप्टो पावरहाउस बनने का अवसर है। उम्मीद है कि सरकार सही फैसला लेगी।

इस पर और पढ़ें, यहां।

भारत सरकार परामर्श के बाद क्रिप्टो पर रुख बताएगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार चल रही परामर्श प्रक्रिया को पूरा करने के बाद क्रिप्टोकरेंसी पर अपनी स्थिति बताएगी। "परामर्श जारी है, इसमें भाग लेने के लिए आपका स्वागत है। परामर्श प्रक्रिया विधिवत पूरी होने के बाद, मंत्रालय बैठ जाएगा और शायद इस पर विचार करेगा, जो आवश्यक है क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे किसी भी कानूनी आवश्यकताओं को पार नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद हम यह कहते हुए सामने आएंगे कि इस पर हमारा क्या रुख है।" यह जवाब कॉइन स्विच कुबेर के संस्थापक द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में था। इस सवाल पर स्पष्टीकरण की तलाश की गई कि क्या क्रिप्टो को विनियमित या प्रतिबंधित किया जाएगा।

इस पर और पढ़ें, यहां।

क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग पर 1% टीडीएस: यह गणना दर्शाती है कि सरकार को क्रिप्टो कर संग्रह में लाखों का नुकसान हो सकता है

वज़ीरएक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी के अनुसार, क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 1% टीडीएस से सरकार को कर राजस्व का भारी नुकसान होगा। अपने दावे के समर्थन में एक गणना साझा करते हुए, शेट्टी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा, "भारतीयों की क्रिप्टो संपत्ति लगभग $ 3B होगी यदि हम कुल मिलाकर 10% का शुद्ध लाभ मानते हैं, तो भारतीयों के लिए कुल लाभ $ 300M होगा। 30% पर, वह $100M देय आयकर है। जिसका अर्थ है, भारतीय सरकार को प्रत्येक वर्ष टीडीएस में $900M वापस करने की आवश्यकता होगी। लेकिन, इस $900M को लॉक करके, सरकार व्यापारियों को नुकसान पहुंचाएगी और पूंजी की कमी के कारण उन्हें व्यापार करने से रोकेगी। प्रभावी रूप से, यह लाभ कमाने की क्षमता को काफी कम कर देगा। यह बदले में सरकार की आयकर आय में $ 100M को प्रभावित करेगा। ”

"तो, 1% टीडीएस लाकर: 1. ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। 2. व्यापारिक लाभ कम हो जाता है। 3. बड़ी संख्या में टीडीएस रिफंड को संसाधित करने की आवश्यकता है। 4. सरकार को भारी आयकर नुकसान, ”उन्होंने कहा। क्रिप्टो लाभ पर 30% कर को क्रिप्टो उद्योग द्वारा बहुत अधिक विरोध नहीं मिला है, हालांकि 1% टीडीएस ने बहुत अधिक प्रतिरोध किया है क्योंकि यह सीधे ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रभावित करेगा।

इस पर और पढ़ें, यहां।

भारत में 15% एनएफटी बातचीत महिलाओं से होती है: ट्विटर

ट्विटर के अनुसार, वैश्विक स्तर पर एनएफटी पर कम से कम 375 मिलियन ट्वीट भेजे गए। विशेष रूप से, भारत में 15% बातचीत महिलाओं से होती है। क्रिप्टो दुनिया में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को सीखने और चर्चा करने में शामिल होने के लिए ट्विटर क्रिप्टो उत्साही लोगों के लिए एक जगह बन गया है। अपूरणीय-टोकन (एनएफटी) माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई ज्वलंत रुचि है, अकेले जनवरी में भारत में एनएफटी बातचीत में 3000 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ट्विटर नोट करता है कि कई भारतीय महिला एनएफटी कलाकार इस बढ़ती बातचीत में अधिक साथी महिलाओं को लाने का बीड़ा उठा रही हैं। महिलाओं के काम और कहानियों को बढ़ाने के लिए, कुछ एनएफटी कलाकार जैसे, आकांक्षा बडाया (@art_lover_09), जयपुर की एक प्रमाणित ग्राफिक डिजाइनर, ट्विटर की पहली वैश्विक महिला-नेतृत्व वाली एनएफटी कम्युनिटी को लॉन्च करने में मदद करेगी, जिसे 'Women in NFTs' कहा जाता है। क्रिप्टो में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और यह क्रिप्टो की व्यापक स्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण होगा।

इस पर और पढ़ें, यहां।

राष्ट्रपति बिडेन ने क्रिप्टो कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

9 मार्च, 2022 के राष्ट्रपति बिडेन ने डिजिटल परिसंपत्तियों के जिम्मेदार विकास को सुनिश्चित करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश का उद्देश्य क्रिप्टो के भीतर कई मुद्दों को लक्षित करना है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण, अवैध वित्त, वित्तीय समावेश और "जिम्मेदार विकास" शामिल हैं। महत्वपूर्ण रूप से, आज का कार्यकारी आदेश स्वयं नए नियमों को पेश नहीं करता है या नियामक एजेंसियों को प्रशासन की स्थिति प्रदान नहीं करता है कि उन्हें कौन से नियमों को अपनाना चाहिए। बल्कि, आदेश संघीय एजेंसियों, जैसे कि संघीय व्यापार आयोग, एसईसी और सीएफटीसी से कहता है कि क्रिप्टो उद्योग की अपनी निगरानी के संबंध में अपने प्रयासों का समन्वय करें। कई उद्योग जगत के नेताओं ने आदेश की तुलना एक नियामक अवसर से की।

इस पर और पढ़ें, यहां।

Weekly Rollup #14 (11-03-22)

Dear Bankless Nation, 

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India continues to think over its stance on crypto causing a lot of talent to leave the country looking for better opportunities. We have a once in a lifetime opportunity to become leaders of an upcoming technology and we hope that the government sees this. In today’s rollup we bring you stories about the progress of regulation in India and around the world. Enjoy!

Crypto Brain Drain Is "Absolutely Crazy" In India, Says Polygon Co-Founder

India's dithering on whether to embrace digital assets is causing thousands of developers, investors and entrepreneurs to leave for places with more friendly regulation, according to the co-founder of the country's most famous crypto startup. “The brain drain is absolutely crazy,” Sandeep Nailwal, whose Polygon operates the biggest so-called Layer 2 protocol for the Ethereum blockchain system, said in an interview from Dubai.

On Tuesday, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government has yet to make a final call on whether to ban virtual coins or regulate them. At the same time, she acknowledged the industry's potential as a source of tax income: “Many Indians have seen a future in it, therefore I see a possibility for revenue in it,” she said. India has an opportunity to become a global crypto powerhouse if suitable laws are implemented. Let’s hope the government takes the right decision

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Indian Govt to state stance on crypto after consultations

The government will state its position on cryptocurrencies after completing the ongoing consultation process, finance minister Nirmala Sitharaman said. "The consultations are on, you are welcome to participate in it. After the consultation process gets duly completed, the ministry would sit and probably mull over it, which is required because we need the executive to be sure that they are not crossing any legal requirements. After which we will come out saying what’s our position on it," Sitharaman said. This answer was in response to a question raised by the founder of CoinSwitch Kuber. The question looked for clarification on whether crypto will be regulated or banned. 

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1% TDS on Cryptocurrency Trading: This Calculation Shows Govt May Lose Millions in Crypto Tax Revenue

According to WazirX founder Nischal Shetty, 1% TDS on crypto trading will result in huge loss of tax revenue for the Government. Sharing a calculation in support of his claim, Shetty said in a series of tweets, “Crypto assets of Indians would be around $3B If we assume a net profit of 10% overall, total profit for Indians would be $300M. At 30%, that’s $100M payable income tax. Which means, Indian Gov would need to refund $900M in TDS each year. But, By locking this $900M, the Gov would cripple traders and prevent them from trading due to lack of capital. Effectively, this would drastically reduce the potential to earn profit. This in turn would affect the $100M in income tax earnings of the government.”

“So, By bringing a 1% TDS: 1. Trading volume goes low. 2. Trading profits go down. 3. Large number of TDS refunds need to be processed. 4. Massive income tax loss to the Gov,” he added. The 30% tax on crypto gains has not received a lot of opposition by the crypto industry however, the 1% TDS has led to a lot of heartache as this will directly affect trading volumes.

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15 per cent of the NFT conversation in India comes from women: Twitter

According to Twitter, at least 375 million tweets were sent out on NFTs globally. Notably, 15 per cent of the conversation in India comes from women. Twitter has become a go-to place for crypto enthusiasts to engage in learning and discussing, all important events happening in the crypto world. Non-fungible-tokens (NFTs) are a new burning interest on the microblogging platform, with NFT conversation increasing by 3000 per cent in India in January alone.

Twitter notes that several Indian women NFT artists are taking the lead in bringing more fellow women into the fold of this growing conversation. To amplify the work and stories of women, some NFT artists like, Akanksha Badaya (@art_lover_09), a certified graphic designer from Jaipur, will be helping to launch Twitter’s first ever global female-led NFT Community called – ‘Women in NFTs’. The participation of women is steadily increasing in crypto and this will be key for crypto’s wider acceptance.

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https://indianexpress.com/article/technology/crypto/twitters-first-ever-global-female-led-nft-community-women-in-nfts-7805197/

President Biden Signs Long-Awaited Crypto Executive Order

President Biden of March 9th, 2022 signed the Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets. The order aims to target a number of issues within the crypto space, including consumer protection, illicit finance, financial inclusion, and "responsible development.” Crucially, today’s executive order does not itself introduce new regulations or provide regulatory agencies with the administration’s position on what regulations, specifically, they ought to adopt. Rather, the order asks for federal agencies, such as the Federal Trade Commission, the SEC, and the CFTC, to coordinate their efforts with respect to their oversight of the crypto industry. Many industry leaders compared the order to a regulatory opportunity.

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https://decrypt.co/94692/president-biden-crypto-executive-order

प्रिय बैंकलेस राष्ट्र,

बैंकलेस हिंदी में आपका स्वागत है!

भारत क्रिप्टो पर अपने रुख पर विचार करना जारी रखता है, जिससे कई प्रतिभाओं को बेहतर अवसरों के लिए देश छोड़ना पड़ रहा है। हमारे पास जीवन में एक बार आने वाली तकनीक में अग्रणी बनने का अवसर है और हम आशा करते हैं कि सरकार इसे देखे। आज के रोलअप में हम आपके लिए भारत और दुनिया भर में विनियमन की प्रगति के बारे में कहानियां लेकर आए हैं। आनंद लेना!

क्रिप्टो ब्रेन ड्रेन भारत में "बिल्कुल पागल" है, पॉलीगॉन सह-संस्थापक कहते हैं

देश के सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो स्टार्टअप के सह-संस्थापक के अनुसार, डिजिटल संपत्ति को अपनाने के बारे में भारत की झिझक के कारण हजारों डेवलपर्स, निवेशक और उद्यमी अधिक अनुकूल विनियमन वाले स्थानों के लिए निकल रहे हैं। "ब्रेन ड्रेन बिल्कुल पागल है," संदीप नेलवाल, जिनके पॉलीगॉन एथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम के लिए सबसे बड़े लेयर 2 प्रोटोकॉल का संचालन करते हैं, ने दुबई से एक साक्षात्कार में कहा।

मंगलवार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार को अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं करना है कि आभासी सिक्कों पर प्रतिबंध लगाया जाए या उन्हें विनियमित किया जाए। साथ ही, उन्होंने कर आय के स्रोत के रूप में उद्योग की क्षमता को स्वीकार किया: "कई भारतीयों ने इसमें भविष्य देखा है, इसलिए मुझे इसमें राजस्व की संभावना दिखाई देती है," उसने कहा। यदि उपयुक्त कानून लागू किए जाते हैं तो भारत के पास वैश्विक क्रिप्टो पावरहाउस बनने का अवसर है। उम्मीद है कि सरकार सही फैसला लेगी।

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भारत सरकार परामर्श के बाद क्रिप्टो पर रुख बताएगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार चल रही परामर्श प्रक्रिया को पूरा करने के बाद क्रिप्टोकरेंसी पर अपनी स्थिति बताएगी। "परामर्श जारी है, इसमें भाग लेने के लिए आपका स्वागत है। परामर्श प्रक्रिया विधिवत पूरी होने के बाद, मंत्रालय बैठ जाएगा और शायद इस पर विचार करेगा, जो आवश्यक है क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे किसी भी कानूनी आवश्यकताओं को पार नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद हम यह कहते हुए सामने आएंगे कि इस पर हमारा क्या रुख है।" यह जवाब कॉइन स्विच कुबेर के संस्थापक द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में था। इस सवाल पर स्पष्टीकरण की तलाश की गई कि क्या क्रिप्टो को विनियमित या प्रतिबंधित किया जाएगा।

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क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग पर 1% टीडीएस: यह गणना दर्शाती है कि सरकार को क्रिप्टो कर संग्रह में लाखों का नुकसान हो सकता है

वज़ीरएक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी के अनुसार, क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 1% टीडीएस से सरकार को कर राजस्व का भारी नुकसान होगा। अपने दावे के समर्थन में एक गणना साझा करते हुए, शेट्टी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा, "भारतीयों की क्रिप्टो संपत्ति लगभग $ 3B होगी यदि हम कुल मिलाकर 10% का शुद्ध लाभ मानते हैं, तो भारतीयों के लिए कुल लाभ $ 300M होगा। 30% पर, वह $100M देय आयकर है। जिसका अर्थ है, भारतीय सरकार को प्रत्येक वर्ष टीडीएस में $900M वापस करने की आवश्यकता होगी। लेकिन, इस $900M को लॉक करके, सरकार व्यापारियों को नुकसान पहुंचाएगी और पूंजी की कमी के कारण उन्हें व्यापार करने से रोकेगी। प्रभावी रूप से, यह लाभ कमाने की क्षमता को काफी कम कर देगा। यह बदले में सरकार की आयकर आय में $ 100M को प्रभावित करेगा। ”

"तो, 1% टीडीएस लाकर: 1. ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। 2. व्यापारिक लाभ कम हो जाता है। 3. बड़ी संख्या में टीडीएस रिफंड को संसाधित करने की आवश्यकता है। 4. सरकार को भारी आयकर नुकसान, ”उन्होंने कहा। क्रिप्टो लाभ पर 30% कर को क्रिप्टो उद्योग द्वारा बहुत अधिक विरोध नहीं मिला है, हालांकि 1% टीडीएस ने बहुत अधिक प्रतिरोध किया है क्योंकि यह सीधे ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रभावित करेगा।

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भारत में 15% एनएफटी बातचीत महिलाओं से होती है: ट्विटर

ट्विटर के अनुसार, वैश्विक स्तर पर एनएफटी पर कम से कम 375 मिलियन ट्वीट भेजे गए। विशेष रूप से, भारत में 15% बातचीत महिलाओं से होती है। क्रिप्टो दुनिया में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को सीखने और चर्चा करने में शामिल होने के लिए ट्विटर क्रिप्टो उत्साही लोगों के लिए एक जगह बन गया है। अपूरणीय-टोकन (एनएफटी) माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई ज्वलंत रुचि है, अकेले जनवरी में भारत में एनएफटी बातचीत में 3000 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ट्विटर नोट करता है कि कई भारतीय महिला एनएफटी कलाकार इस बढ़ती बातचीत में अधिक साथी महिलाओं को लाने का बीड़ा उठा रही हैं। महिलाओं के काम और कहानियों को बढ़ाने के लिए, कुछ एनएफटी कलाकार जैसे, आकांक्षा बडाया (@art_lover_09), जयपुर की एक प्रमाणित ग्राफिक डिजाइनर, ट्विटर की पहली वैश्विक महिला-नेतृत्व वाली एनएफटी कम्युनिटी को लॉन्च करने में मदद करेगी, जिसे 'Women in NFTs' कहा जाता है। क्रिप्टो में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और यह क्रिप्टो की व्यापक स्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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राष्ट्रपति बिडेन ने क्रिप्टो कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

9 मार्च, 2022 के राष्ट्रपति बिडेन ने डिजिटल परिसंपत्तियों के जिम्मेदार विकास को सुनिश्चित करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश का उद्देश्य क्रिप्टो के भीतर कई मुद्दों को लक्षित करना है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण, अवैध वित्त, वित्तीय समावेश और "जिम्मेदार विकास" शामिल हैं। महत्वपूर्ण रूप से, आज का कार्यकारी आदेश स्वयं नए नियमों को पेश नहीं करता है या नियामक एजेंसियों को प्रशासन की स्थिति प्रदान नहीं करता है कि उन्हें कौन से नियमों को अपनाना चाहिए। बल्कि, आदेश संघीय एजेंसियों, जैसे कि संघीय व्यापार आयोग, एसईसी और सीएफटीसी से कहता है कि क्रिप्टो उद्योग की अपनी निगरानी के संबंध में अपने प्रयासों का समन्वय करें। कई उद्योग जगत के नेताओं ने आदेश की तुलना एक नियामक अवसर से की।

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