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Weekly Rollup #7 (21-01-22)

Dear Bankless Nation, 

Welcome to Bankless Hindi!

We would like to welcome our supporters and Crypto Enthusiast for this week’s Roll up on what is happening in South Asia and and the World large. 

We consistently try to bring in the latest news in the Crypto world at a fastest-finger-first speed to our subscribers! Do look for BANKLESS Hi in the Twitter Spaces to keep up with us!

Happy Readings Folks!

Article #1: Bitcoin Futures Based ETF to Launch in India

Torus Kling Blockchain IFSC, a 50:50 joint venture between Sam Ghosh promoted Cosmea Finance Holdings and Kling Trading India, signed an MOU with India INX, an international exchange located in  GIFT City , to launch India’s first Bitcoin and Ethereum futures backed ETF.  This will be the only crypto-backed futures ETF outside the US.

A futures based Exchange Traded Fund (ETF) is a fund that invests in futures contracts, or agreements to buy or sell the asset later for an agreed-upon price of the commodity rather than the commodity directly. This allows investors to gain exposure to the underlying commodity without having to directly participate in it. ETF’s provide a mechanism for investors to indirectly invest in an asset which may not be regulated by SEBI. GIFT City is proving to be a gateway for a lot of financial innovation with crypto based projects leading from the front. Watch this space!

Link for full article:  Bitcoin ETF: Torus Kling Blockchain to launch India’s first Bitcoin ETFs - The Economic Times

Article #2: Iran to Allow Crypto Payments for Foreign Trade Settlements

Iran’s central bank and the country’s Ministry of Industry, Mine and Trade have agreed to a deal that will enable local merchants to begin using cryptocurrencies for foreign trade settlements. This will allow local businesses and merchants to settle payments with international partners using crypto. A mechanism has been set up linking the central bank’s crypto platform with Iran’s Comprehensive Trade System to facilitate this.

Iran’s stance towards crypto has oscillated in recent years. From thinking of completely banning it in May last year, the authorities have realised that regulating it effectively can give them a way of reducing their reliance on the US Dollar for trade. Most foreign trade is carried out in US Dollars and ever since America imposed economic sanctions on Iran, their EXIM trade has been suffering. Cryptocurrency allows them to circumvent this and gives them a way of trading in a medium of exchange that is appreciating against the US Dollar.

Link for full article: Iran’s Central Bank, Ministry of Industry to Allow Crypto Payments for Foreign Trade Settlements - Blockworks

Article #3: Jack Dorsey Creates Bitcoin Legal Defence Fund

The recently unshackled bitcoiner, Jack Dorsey, has gone all guns blazing in his mission of promoting Bitcoin. After announcing that his company, Block, will focus on developing hardware infrastructure for Bitcoin, Dorsey has now turned his focus to protecting Bitcoin and its developers from legal suits. In an email sent to the developers’ mailing list on Wednesday, Dorsey wrote that “litigation and continued threats are having their intended effect; individual defendants have chosen to capitulate in the absence of legal support.”

A non-profit organisation called the Bitcoin Legal Defence Fund has been created to support Bitcoin developers facing legal issues.Dorsey’s fund will provide free legal advice and rely mainly on part-time and volunteer lawyers. Board members will review cases and decide who gets the group’s help. The number of cases against Bitcoin developers has been increasing due to its success hampering the growth of the network. The Fund aims to reduce the legal burden faced by the cryptocurrency and its developers.

Link for full article: Jack Dorsey Creates Legal Fund for Bitcoin Developers - The New York Times

Article #4: India’s Central Bank Appoints Department to Regulate Crypto 

India’s central bank, the RBI has opened a dedicated department that will help create regulations for cryptocurrency and its upcoming central bank digital currency (CBDC). The department will be overseen by Ajay Kumar Choudhary, who is currently the chief general manager of the RBI. Crypto will be a part of this departments brief as they look to oversee other fintech applications as well.

The RBI has historically been against cryptocurrencies and even tried to ban them in 2020. Intervention from the Supreme Court was needed to reverse the ban after which normalcy resumed. The setting up of this department is a welcome change and possibly shows the direction in which crypto regulation is heading. The crypto bill was expected to be introduced in the winter session of the parliament but was delayed. Rumours are that the bill will be tabled in the budget session.

Link for full article: RBI opens new department to regulate crypto exchange and formulate CBDC

Article #5: Indian Govt. charging TDS/TCS on Crypto Trading: Budget 2022 possibilities.

It is being speculated by prominent tax consultants in India that the Indian government could consider in the upcoming Budget levying TDS/TCS [tax deducted at source (TDS) and tax collected at source (TCS)] on sale and purchase of cryptocurrencies above a certain threshold and such transactions should be brought within the ambit of specified transaction for the purpose of reporting to income tax authorities.

Nangia Andersen LLP Tax Leader - Aravind Srivatsan said: “Both sale and purchase of cryptocurrencies should be brought under the ambit of reporting in the Statement of Financial Transactions(SFT)”. To keep a watch on high value transactions undertaken by the taxpayer, the Income-tax law has the concept of SFT or reportable account.

Link for full article: https://www.moneycontrol.com/news/business/cryptocurrency/budget-2022-govt-could-consider-levying-tdstcs-on-crypto-trading-make-it-reportable-in-sft-7943981.html

Article #6: India's first crypto index

After the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange for equities, India will now have their very own crypto index, which will monitor the performance of the 15 most-traded cryptocurrencies that are listed on crypto exchanges globally.

The IC15 index, launched by global crypto super app, will serve as a benchmark on digital markets that will give a diversified representation across the increasingly varied cryptocurrency marketplaces. The overall objective of the index is to offer insights into index-linked products like ETFs and funds. . By tracking the value of a group of cryptocurrencies, investors can avoid the risk of investing in a single digital currency.

Link for full article: https://timesofindia.indiatimes.com/business/cryptocurrency/bitcoin/explained-indias-first-crypto-index-and-what-it-means-for-investors-in-india/articleshow/88735729.cms

प्रिय बैंक रहित राष्ट्र,

बैंकलेस हिंदी में आपका स्वागत है!

दक्षिण एशिया और दुनिया भर के क्रिप्टो समाचार, इस सप्ताह के रोल अप द्वारा हम अपने समर्थकों और क्रिप्टो उत्साही का स्वागत करना चाहते हैं।

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पढ़ने का आनंद ले दोस्तों!

अनुच्छेद #1: भारत में लॉन्च होगा बिटकॉइन फ्यूचर्स आधारित ईटीएफ

Torus Kling ब्लॉकचैन IFSC, सैम घोष द्वारा प्रचारित Cosmea Finance Holdings और Kling Trading India के बीच एक 50:50 संयुक्त उद्यम, ने भारत के पहले Bitcoin और Ethereum फ्यूचर्स समर्थित ETF को लॉन्च करने के लिए GIFT सिटी में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज, India INX के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह US के बाहर एकमात्र क्रिप्टो-समर्थित फ्यूचर्स ईटीएफ होगा।

फ्यूचर्स आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) एक ऐसा फंड है जो वायदा अनुबंधों में निवेश करता है, या सीधे कमोडिटी के बजाय कमोडिटी की सहमत कीमत के लिए परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए समझौता करता है। यह निवेशकों को इसमें सीधे भाग लेने के बिना अंतर्निहित वस्तु के संपर्क में आने की अनुमति देता है। ईटीएफ निवेशकों को अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी संपत्ति में निवेश करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है जिसे सेबी द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो आधारित परियोजनाओं के साथ GIFT सिटी बहुत सारे वित्तीय नवाचारों के लिए प्रवेश द्वार साबित हो रहा है। यह जगह देखो!

पूरे लेख के लिए लिंक:  Bitcoin ETF: Torus Kling Blockchain to launch India’s first Bitcoin ETFs - The Economic Times

अनुच्छेद #2: ईरान विदेशी व्यापार निपटान के लिए क्रिप्टो भुगतान की अनुमति देगा

ईरान के केंद्रीय बैंक और देश के उद्योग, खान और व्यापार मंत्रालय ने एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है जो स्थानीय व्यापारियों को विदेशी व्यापार निपटान के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग शुरू करने में सक्षम करेगा। यह स्थानीय व्यवसायों और व्यापारियों को क्रिप्टो का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ भुगतान का निपटान करने की अनुमति देगा। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय बैंक के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को ईरान की व्यापक व्यापार प्रणाली से जोड़ने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है।

क्रिप्टो के प्रति ईरान का रुख काफी बदला है। पिछले साल मई में इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की सोच से, अधिकारियों ने महसूस किया है कि इसे प्रभावी ढंग से विनियमित करने से उन्हें व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने का एक तरीका मिल सकता है। अधिकांश विदेशी व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है और जब से अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उनके एक्जिम व्यापार को नुकसान हो रहा है। क्रिप्टोकरेंसी उन्हें इसे दरकिनार करने की अनुमति देती है और उन्हें एक्सचेंज के माध्यम में व्यापार करने का एक तरीका देती है जो यूएस डॉलर के मुकाबले सराहना कर रहा है।

पूरे लेख के लिए लिंक:  Iran’s Central Bank, Ministry of Industry to Allow Crypto Payments for Foreign Trade Settlements - Blockworks

अनुच्छेद #3: जैक डोर्सी ने बिटकॉइन लीगल डिफेंस फंड बनाया

हाल ही में बेदखल बिटकॉइनर, जैक डोर्सी, बिटकॉइन को बढ़ावा देने के अपने मिशन में आक्रामक रूप से चला गया है। यह घोषणा करने के बाद कि उनकी कंपनी, ब्लॉक, बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, डोरसी ने अब अपना ध्यान बिटकॉइन और उसके डेवलपर्स को कानूनी मुकदमों से बचाने पर केंद्रित कर दिया है। बुधवार को डेवलपर्स की मेलिंग सूची को भेजे गए एक ईमेल में, डोर्सी ने लिखा है कि "मुकदमेबाजी और निरंतर खतरों का अपना इच्छित प्रभाव हो रहा है; व्यक्तिगत प्रतिवादियों ने कानूनी समर्थन के अभाव में आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना है।"

कानूनी मुद्दों का सामना करने वाले बिटकॉइन डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए बिटकॉइन लीगल डिफेंस फंड नामक एक गैर-लाभकारी संगठन बनाया गया है। डोरसी का फंड मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करेगा और मुख्य रूप से अंशकालिक और स्वयंसेवी वकीलों पर निर्भर करेगा। बोर्ड के सदस्य मामलों की समीक्षा करेंगे और तय करेंगे कि समूह की मदद किसे मिलती है। नेटवर्क के विकास में बाधा डालने की सफलता के कारण बिटकॉइन डेवलपर्स के खिलाफ मामलों की संख्या बढ़ रही है। फंड का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी और उसके डेवलपर्स द्वारा सामना किए जाने वाले कानूनी बोझ को कम करना है।

पूरे लेख के लिए लिंक: Jack Dorsey Creates Legal Fund for Bitcoin Developers - The New York Times

अनुच्छेद #4: भारत के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो को विनियमित करने के लिए विभाग की नियुक्ति की

भारत के केंद्रीय बैंक, RBI ने एक समर्पित विभाग खोला है जो क्रिप्टोकरेंसी और इसके आगामी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के लिए नियम बनाने में मदद करेगा। विभाग की देखरेख अजय कुमार चौधरी करेंगे, जो वर्तमान में RBI के मुख्य महाप्रबंधक हैं। क्रिप्टो इस विभाग का संक्षिप्त हिस्सा होगा क्योंकि वे अन्य फिनटेक अनुप्रयोगों की भी देखरेख करते हैं।

RBI ऐतिहासिक रूप से क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ रहा है और यहां तक कि 2020 में उन पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की। प्रतिबंध को उलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी जिसके बाद सामान्य स्थिति फिर से शुरू हुई। इस विभाग की स्थापना एक स्वागत योग्य बदलाव है और संभवत: यह दर्शाता है कि क्रिप्टो विनियमन किस दिशा में बढ़ रहा है। क्रिप्टो बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देरी हुई। अफवाहें हैं कि बिल बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

पूरे लेख के लिए लिंक: RBI opens new department to regulate crypto exchange and formulate CBDC

अनुच्छेद #5 भारत सरकार क्रिप्टो ट्रेडिंग पर टीडीएस/टीसीएस चार्ज करने के लिए: बजट 2022 संभावनाएं

भारत में प्रमुख कर सलाहकारों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत सरकार आगामी बजट में टीडीएस/टीसीएस [स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर एकत्र (टीसीएस)] पर एक निश्चित सीमा से अधिक क्रिप्टो मुद्राएं की बिक्री और खरीद पर विचार कर सकती है। और इस तरह के लेनदेन को आयकर अधिकारियों को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट लेनदेन के दायरे में लाया जाना चाहिए।

नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स लीडर - अरविंद श्रीवत्सन ने कहा: "क्रिप्टो मुद्राएं की बिक्री और खरीद दोनों को वित्तीय लेनदेन के विवरण (एसएफटी) में रिपोर्टिंग के दायरे में लाया जाना चाहिए"। करदाता द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखने के लिए, आयकर कानून में एसएफटी या रिपोर्ट करने योग्य खाते की अवधारणा है।

पूरे लेख के लिए लिंक: https://www.moneycontrol.com/news/business/cryptocurrency/budget-2022-govt-could-consider-levying-tdstcs-on-crypto-trading-make-it-reportable-in-sft-7943981.html

अनुच्छेद #6 भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स

इक्विटी के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और  नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाद, भारत के पास अब अपना स्वयं का क्रिप्टो इंडेक्स होगा, जो विश्व स्तर पर क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध 15 सबसे अधिक कारोबार वाली क्रिप्टो मुद्रा के प्रदर्शन की निगरानी करेगा।

वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप द्वारा लॉन्च किया गया IC15 इंडेक्स डिजिटल बाजारों पर एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा जो तेजी से विविध क्रिप्टो मुद्रा मार्केटप्लेस में एक विविध प्रतिनिधित्व देगा। इंडेक्स का समग्र उद्देश्य ईटीएफ और फंड जैसे इंडेक्स-लिंक्ड उत्पादों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। क्रिप्टो मुद्रा के समूह के मूल्य पर नज़र रखके, निवेशक एकल डिजिटल मुद्रा में निवेश करने के जोखिम से बच सकते हैं।

पूरे लेख के लिए लिंक: https://timesofindia.indiatimes.com/business/cryptocurrency/bitcoin/explained-indias-first-crypto-index-and-what-it-means-for-investors-in-india/articleshow/88735729.cms

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Article #1: Bitcoin Futures Based ETF to Launch in India

Torus Kling Blockchain IFSC, a 50:50 joint venture between Sam Ghosh promoted Cosmea Finance Holdings and Kling Trading India, signed an MOU with India INX, an international exchange located in  GIFT City , to launch India’s first Bitcoin and Ethereum futures backed ETF.  This will be the only crypto-backed futures ETF outside the US.

A futures based Exchange Traded Fund (ETF) is a fund that invests in futures contracts, or agreements to buy or sell the asset later for an agreed-upon price of the commodity rather than the commodity directly. This allows investors to gain exposure to the underlying commodity without having to directly participate in it. ETF’s provide a mechanism for investors to indirectly invest in an asset which may not be regulated by SEBI. GIFT City is proving to be a gateway for a lot of financial innovation with crypto based projects leading from the front. Watch this space!

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Article #2: Iran to Allow Crypto Payments for Foreign Trade Settlements

Iran’s central bank and the country’s Ministry of Industry, Mine and Trade have agreed to a deal that will enable local merchants to begin using cryptocurrencies for foreign trade settlements. This will allow local businesses and merchants to settle payments with international partners using crypto. A mechanism has been set up linking the central bank’s crypto platform with Iran’s Comprehensive Trade System to facilitate this.

Iran’s stance towards crypto has oscillated in recent years. From thinking of completely banning it in May last year, the authorities have realised that regulating it effectively can give them a way of reducing their reliance on the US Dollar for trade. Most foreign trade is carried out in US Dollars and ever since America imposed economic sanctions on Iran, their EXIM trade has been suffering. Cryptocurrency allows them to circumvent this and gives them a way of trading in a medium of exchange that is appreciating against the US Dollar.

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Article #3: Jack Dorsey Creates Bitcoin Legal Defence Fund

The recently unshackled bitcoiner, Jack Dorsey, has gone all guns blazing in his mission of promoting Bitcoin. After announcing that his company, Block, will focus on developing hardware infrastructure for Bitcoin, Dorsey has now turned his focus to protecting Bitcoin and its developers from legal suits. In an email sent to the developers’ mailing list on Wednesday, Dorsey wrote that “litigation and continued threats are having their intended effect; individual defendants have chosen to capitulate in the absence of legal support.”

A non-profit organisation called the Bitcoin Legal Defence Fund has been created to support Bitcoin developers facing legal issues.Dorsey’s fund will provide free legal advice and rely mainly on part-time and volunteer lawyers. Board members will review cases and decide who gets the group’s help. The number of cases against Bitcoin developers has been increasing due to its success hampering the growth of the network. The Fund aims to reduce the legal burden faced by the cryptocurrency and its developers.

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Article #4: India’s Central Bank Appoints Department to Regulate Crypto 

India’s central bank, the RBI has opened a dedicated department that will help create regulations for cryptocurrency and its upcoming central bank digital currency (CBDC). The department will be overseen by Ajay Kumar Choudhary, who is currently the chief general manager of the RBI. Crypto will be a part of this departments brief as they look to oversee other fintech applications as well.

The RBI has historically been against cryptocurrencies and even tried to ban them in 2020. Intervention from the Supreme Court was needed to reverse the ban after which normalcy resumed. The setting up of this department is a welcome change and possibly shows the direction in which crypto regulation is heading. The crypto bill was expected to be introduced in the winter session of the parliament but was delayed. Rumours are that the bill will be tabled in the budget session.

Link for full article: RBI opens new department to regulate crypto exchange and formulate CBDC

Article #5: Indian Govt. charging TDS/TCS on Crypto Trading: Budget 2022 possibilities.

It is being speculated by prominent tax consultants in India that the Indian government could consider in the upcoming Budget levying TDS/TCS [tax deducted at source (TDS) and tax collected at source (TCS)] on sale and purchase of cryptocurrencies above a certain threshold and such transactions should be brought within the ambit of specified transaction for the purpose of reporting to income tax authorities.

Nangia Andersen LLP Tax Leader - Aravind Srivatsan said: “Both sale and purchase of cryptocurrencies should be brought under the ambit of reporting in the Statement of Financial Transactions(SFT)”. To keep a watch on high value transactions undertaken by the taxpayer, the Income-tax law has the concept of SFT or reportable account.

Link for full article: https://www.moneycontrol.com/news/business/cryptocurrency/budget-2022-govt-could-consider-levying-tdstcs-on-crypto-trading-make-it-reportable-in-sft-7943981.html

Article #6: India's first crypto index

After the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange for equities, India will now have their very own crypto index, which will monitor the performance of the 15 most-traded cryptocurrencies that are listed on crypto exchanges globally.

The IC15 index, launched by global crypto super app, will serve as a benchmark on digital markets that will give a diversified representation across the increasingly varied cryptocurrency marketplaces. The overall objective of the index is to offer insights into index-linked products like ETFs and funds. . By tracking the value of a group of cryptocurrencies, investors can avoid the risk of investing in a single digital currency.

Link for full article: https://timesofindia.indiatimes.com/business/cryptocurrency/bitcoin/explained-indias-first-crypto-index-and-what-it-means-for-investors-in-india/articleshow/88735729.cms

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अनुच्छेद #1: भारत में लॉन्च होगा बिटकॉइन फ्यूचर्स आधारित ईटीएफ

Torus Kling ब्लॉकचैन IFSC, सैम घोष द्वारा प्रचारित Cosmea Finance Holdings और Kling Trading India के बीच एक 50:50 संयुक्त उद्यम, ने भारत के पहले Bitcoin और Ethereum फ्यूचर्स समर्थित ETF को लॉन्च करने के लिए GIFT सिटी में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज, India INX के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह US के बाहर एकमात्र क्रिप्टो-समर्थित फ्यूचर्स ईटीएफ होगा।

फ्यूचर्स आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) एक ऐसा फंड है जो वायदा अनुबंधों में निवेश करता है, या सीधे कमोडिटी के बजाय कमोडिटी की सहमत कीमत के लिए परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए समझौता करता है। यह निवेशकों को इसमें सीधे भाग लेने के बिना अंतर्निहित वस्तु के संपर्क में आने की अनुमति देता है। ईटीएफ निवेशकों को अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी संपत्ति में निवेश करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है जिसे सेबी द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो आधारित परियोजनाओं के साथ GIFT सिटी बहुत सारे वित्तीय नवाचारों के लिए प्रवेश द्वार साबित हो रहा है। यह जगह देखो!

पूरे लेख के लिए लिंक:  Bitcoin ETF: Torus Kling Blockchain to launch India’s first Bitcoin ETFs - The Economic Times

अनुच्छेद #2: ईरान विदेशी व्यापार निपटान के लिए क्रिप्टो भुगतान की अनुमति देगा

ईरान के केंद्रीय बैंक और देश के उद्योग, खान और व्यापार मंत्रालय ने एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है जो स्थानीय व्यापारियों को विदेशी व्यापार निपटान के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग शुरू करने में सक्षम करेगा। यह स्थानीय व्यवसायों और व्यापारियों को क्रिप्टो का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ भुगतान का निपटान करने की अनुमति देगा। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय बैंक के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को ईरान की व्यापक व्यापार प्रणाली से जोड़ने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है।

क्रिप्टो के प्रति ईरान का रुख काफी बदला है। पिछले साल मई में इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की सोच से, अधिकारियों ने महसूस किया है कि इसे प्रभावी ढंग से विनियमित करने से उन्हें व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने का एक तरीका मिल सकता है। अधिकांश विदेशी व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है और जब से अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उनके एक्जिम व्यापार को नुकसान हो रहा है। क्रिप्टोकरेंसी उन्हें इसे दरकिनार करने की अनुमति देती है और उन्हें एक्सचेंज के माध्यम में व्यापार करने का एक तरीका देती है जो यूएस डॉलर के मुकाबले सराहना कर रहा है।

पूरे लेख के लिए लिंक:  Iran’s Central Bank, Ministry of Industry to Allow Crypto Payments for Foreign Trade Settlements - Blockworks

अनुच्छेद #3: जैक डोर्सी ने बिटकॉइन लीगल डिफेंस फंड बनाया

हाल ही में बेदखल बिटकॉइनर, जैक डोर्सी, बिटकॉइन को बढ़ावा देने के अपने मिशन में आक्रामक रूप से चला गया है। यह घोषणा करने के बाद कि उनकी कंपनी, ब्लॉक, बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, डोरसी ने अब अपना ध्यान बिटकॉइन और उसके डेवलपर्स को कानूनी मुकदमों से बचाने पर केंद्रित कर दिया है। बुधवार को डेवलपर्स की मेलिंग सूची को भेजे गए एक ईमेल में, डोर्सी ने लिखा है कि "मुकदमेबाजी और निरंतर खतरों का अपना इच्छित प्रभाव हो रहा है; व्यक्तिगत प्रतिवादियों ने कानूनी समर्थन के अभाव में आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना है।"

कानूनी मुद्दों का सामना करने वाले बिटकॉइन डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए बिटकॉइन लीगल डिफेंस फंड नामक एक गैर-लाभकारी संगठन बनाया गया है। डोरसी का फंड मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करेगा और मुख्य रूप से अंशकालिक और स्वयंसेवी वकीलों पर निर्भर करेगा। बोर्ड के सदस्य मामलों की समीक्षा करेंगे और तय करेंगे कि समूह की मदद किसे मिलती है। नेटवर्क के विकास में बाधा डालने की सफलता के कारण बिटकॉइन डेवलपर्स के खिलाफ मामलों की संख्या बढ़ रही है। फंड का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी और उसके डेवलपर्स द्वारा सामना किए जाने वाले कानूनी बोझ को कम करना है।

पूरे लेख के लिए लिंक: Jack Dorsey Creates Legal Fund for Bitcoin Developers - The New York Times

अनुच्छेद #4: भारत के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो को विनियमित करने के लिए विभाग की नियुक्ति की

भारत के केंद्रीय बैंक, RBI ने एक समर्पित विभाग खोला है जो क्रिप्टोकरेंसी और इसके आगामी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के लिए नियम बनाने में मदद करेगा। विभाग की देखरेख अजय कुमार चौधरी करेंगे, जो वर्तमान में RBI के मुख्य महाप्रबंधक हैं। क्रिप्टो इस विभाग का संक्षिप्त हिस्सा होगा क्योंकि वे अन्य फिनटेक अनुप्रयोगों की भी देखरेख करते हैं।

RBI ऐतिहासिक रूप से क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ रहा है और यहां तक कि 2020 में उन पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की। प्रतिबंध को उलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी जिसके बाद सामान्य स्थिति फिर से शुरू हुई। इस विभाग की स्थापना एक स्वागत योग्य बदलाव है और संभवत: यह दर्शाता है कि क्रिप्टो विनियमन किस दिशा में बढ़ रहा है। क्रिप्टो बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देरी हुई। अफवाहें हैं कि बिल बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

पूरे लेख के लिए लिंक: RBI opens new department to regulate crypto exchange and formulate CBDC

अनुच्छेद #5 भारत सरकार क्रिप्टो ट्रेडिंग पर टीडीएस/टीसीएस चार्ज करने के लिए: बजट 2022 संभावनाएं

भारत में प्रमुख कर सलाहकारों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत सरकार आगामी बजट में टीडीएस/टीसीएस [स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर एकत्र (टीसीएस)] पर एक निश्चित सीमा से अधिक क्रिप्टो मुद्राएं की बिक्री और खरीद पर विचार कर सकती है। और इस तरह के लेनदेन को आयकर अधिकारियों को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट लेनदेन के दायरे में लाया जाना चाहिए।

नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स लीडर - अरविंद श्रीवत्सन ने कहा: "क्रिप्टो मुद्राएं की बिक्री और खरीद दोनों को वित्तीय लेनदेन के विवरण (एसएफटी) में रिपोर्टिंग के दायरे में लाया जाना चाहिए"। करदाता द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखने के लिए, आयकर कानून में एसएफटी या रिपोर्ट करने योग्य खाते की अवधारणा है।

पूरे लेख के लिए लिंक: https://www.moneycontrol.com/news/business/cryptocurrency/budget-2022-govt-could-consider-levying-tdstcs-on-crypto-trading-make-it-reportable-in-sft-7943981.html

अनुच्छेद #6 भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स

इक्विटी के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और  नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाद, भारत के पास अब अपना स्वयं का क्रिप्टो इंडेक्स होगा, जो विश्व स्तर पर क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध 15 सबसे अधिक कारोबार वाली क्रिप्टो मुद्रा के प्रदर्शन की निगरानी करेगा।

वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप द्वारा लॉन्च किया गया IC15 इंडेक्स डिजिटल बाजारों पर एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा जो तेजी से विविध क्रिप्टो मुद्रा मार्केटप्लेस में एक विविध प्रतिनिधित्व देगा। इंडेक्स का समग्र उद्देश्य ईटीएफ और फंड जैसे इंडेक्स-लिंक्ड उत्पादों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। क्रिप्टो मुद्रा के समूह के मूल्य पर नज़र रखके, निवेशक एकल डिजिटल मुद्रा में निवेश करने के जोखिम से बच सकते हैं।

पूरे लेख के लिए लिंक: https://timesofindia.indiatimes.com/business/cryptocurrency/bitcoin/explained-indias-first-crypto-index-and-what-it-means-for-investors-in-india/articleshow/88735729.cms