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Weekly Rollup #16 (26-03-22)

Dear Bankless Nation, 

Welcome to Bankless Hindi! 

Regulation is key in determining whether an industry will flourish. Favourable laws and government interest towards technologies of the future have seen countries prosper. In this week’s rollup, we look at steps some countries have taken to ensure they are at the forefront of the next technological revolution. We also look at others, who are shooting themselves in the foot. 

Crypto Tax Policy Framework Passes in Lok Sabha Despite Opposition

On Friday, India’s lower house of parliament, the Lok Sabha, passed the 2022 Finance Bill, which included 39 amendments proposed by Nirmala Sitharaman. The amendment on crypto established a 30% tax targeting digital asset and NFT transactions and did not allow for deductions from trading losses while calculating income. In addition, taxpayers in India will have an additional 1% tax deducted at source, or TDS. The proposed framework received opposition from many Indian lawmakers in parliament as well as local industry leaders who claimed that the legislation would likely “kill crypto” in the country. Ritesh Pandey and Pinaki Mishra, both members of Lok Sabha, spoke in parliament about their disappointment with the newly passed laws. 

Read more on how the community reacted, here.

https://cointelegraph.com/news/crypto-tax-policy-framework-passes-india-s-parliament-despite-pushback-from-lawmakers

New Interpretation of Crypto Tax Law Could be a Death Sentence for Crypto Investing in India

As per the latest clarification issued by the Government of India, gains made trading one token cannot be offset against losses made trading another. For e.g. imagine for an initial investment of INR 200 you buy token A and token B for INR 100 each. If the price of token A increases to INR 200 and the price of token B becomes 0, you will still have INR 200 net. However, as per the clarification, the government will charge you 30% tax on the INR 100 gain of token A reducing your net amount to INR 170 (200-30). Therefore, even though you didn't actually lose money, due to the tax norms, you will lose INR 30. If this is implemented, it will definitely prove to be a death sentence for crypto investing in India.

Read more on what the government announced, here.

India to Classify GST on Crypto

The crypto tax announced during the recent budget will become applicable on 1st April, 2022. As highlighted by the government, this is only the first step towards regulating crypto and a lot more action is expected to follow. The Goods and Services Tax (GST) law does not clearly state about classification of cryptocurrency and in the absence of a law on regulating such virtual digital currencies, the classification has to take into account whether the legal framework classifies it as actionable claim. An actionable claim is a claim which can be made by a creditor, for any type of debt other than a debt secured by mortgage of immovable property. At the moment services provided by crypto exchanges are under the 18% GST tax slab. However, regulatory authorities view crypto as gambling rather than investing and are considering bringing it under the same 28% GST tax slab. 

Read more on this, here.

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/govt-working-on-classification-of-cryptocurrency-under-gst-law/articleshow/90333798.cms

Dubai Passes First Crypto Law

The Emirate of Dubai has set up the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), which will be working with all related entities to promote security and transparency for crypto investors. The VARA will be tasked with regulating the sale of virtual assets and virtual tokens while also being responsible for regulation and authorising virtual asset service providers. Dubai is aiming to become a hub for crypto investment and development. The setting up of this regulatory body will aid developers and investors to find a framework within which to work and invest in. The fear of being pulled up for doing something illegal will be removed. This will surely see an influx of a lot of builders from around the world. We are already seeing talented developers from India move to Dubai due to this favourable regulation.

Read more what the role of VARA will be, here.

Cristiano Ronaldo Backs Cricket NFT Company

An online platform for trading officially-licensed digital cricket collectibles - FanCraze, is raising about $100 million in a new funding round with backers including Cristiano Ronaldo, according to people with knowledge of the matter. FanCraze was co-founded by Stanford University alumnus and former investment banker Anshum Bhambri and two others in 2021. The startup sealed a partnership with the International Cricket Council, the sport’s official governing body, to create exclusive cricket non-fungible tokens on the Flow blockchain. FanCraze released its first packs of NFTs and launched the marketplace in January, according to its website. Last year, FanCraze raised $17.4 million in seed funding led by Tiger Global Management, with participation from Coatue and Sequoia Capital India as well as Dapper Labs.

Read more on this, here.

https://indianexpress.com/article/sports/cricket/cristiano-ronaldo-said-among-backers-in-cricket-nft-startup-fundraise-7833797/

प्रिय बैंकलेस राष्ट्र,

बैंकलेस हिंदी में आपका स्वागत है!

एक उद्योग समृद्ध होगा या नहीं यह निर्धारित करने में विनियमन महत्वपूर्ण है। अनुकूल कानूनों और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के प्रति सरकार की रुचि ने देशों को समृद्ध होते देखा है। इस सप्ताह के रोलअप में, हम उन देशों को देखते हैं जो अनुकूल विनियमन के माध्यम से क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहे हैं और अन्य भी, जो खुद को पैर में गोली मार रहे हैं।

क्रिप्टो टैक्स नीति विपक्ष के बावजूद लोकसभा में पारित

शुक्रवार को, भारत के संसद के निचले सदन, लोकसभा ने 2022 के वित्त विधेयक को पारित किया, जिसमें निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित 39 संशोधन शामिल थे। क्रिप्टो में संशोधन ने डिजिटल संपत्ति और एनएफटी लेनदेन को लक्षित करने वाले 30% कर की स्थापना की और आय की गणना करते समय व्यापारिक नुकसान से कटौती की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा, भारत में करदाताओं के पास स्रोत पर अतिरिक्त 1% कर या टीडीएस काटा जाएगा। प्रस्तावित ढांचे को संसद में कई भारतीय सांसदों के साथ-साथ स्थानीय उद्योग के नेताओं का विरोध मिला, जिन्होंने दावा किया कि कानून देश में "क्रिप्टो को मार देगा"। लोकसभा के दोनों सदस्यों, रितेश पांडे और पिनाकी मिश्रा ने संसद में नए पारित कानूनों से अपनी निराशा के बारे में बात की।

समुदाय ने कैसे प्रतिक्रिया दी, इसके बारे में और पढ़ें।

क्रिप्टो टैक्स कानून की नई व्याख्या भारत में क्रिप्टो निवेश के लिए अंत हो सकती है

भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम स्पष्टीकरण के अनुसार, एक टोकन से किए गए लाभ की भरपाई दूसरे टोकन से किए गए नुकसान की तुलना में नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए INR 200 के प्रारंभिक निवेश के लिए कल्पना करें कि आप प्रत्येक INR 100 के लिए टोकन A और टोकन B खरीदते हैं। यदि टोकन ए की कीमत 200 रुपये तक बढ़ जाती है और टोकन बी की कीमत 0 हो जाती है, तो भी आपके पास 200 रुपये का शुद्ध होगा। हालांकि, स्पष्टीकरण के अनुसार, सरकार टोकन A के 100 रुपये के लाभ पर आपसे 30% कर वसूल करेगी। इससे आपकी शुद्ध राशि घटकर INR 170 (200-30) हो जाएगी। इसलिए, भले ही आपने वास्तव में पैसा नहीं खोया, कर मानदंडों के कारण, आपको INR 30 का नुकसान होगा। यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से भारत में क्रिप्टो निवेश के लिए मौत की सजा साबित होगा।

सरकार ने जो घोषणा की, उसके बारे में और पढ़ें, यहां।

दुबई ने पहला क्रिप्टो कानून पारित किया

दुबई अमीरात ने दुबई वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) की स्थापना की है, जो क्रिप्टो निवेशकों के लिए सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित संस्थाओं के साथ काम करेगी। VARA को आभासी संपत्ति और आभासी टोकन की बिक्री को विनियमित करने का काम सौंपा जाएगा, जबकि यह आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने और अधिकृत करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। दुबई क्रिप्टो निवेश और विकास का केंद्र बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस नियामक निकाय की स्थापना से डेवलपर्स और निवेशकों को एक ऐसा ढांचा खोजने में मदद मिलेगी, जिसके भीतर काम करना और निवेश करना है। कुछ अवैध करने के लिए खींचे जाने का डर दूर हो जाएगा। यह निश्चित रूप से दुनिया भर के बहुत सारे डेवलपर्स को आकर्षित करेगा। हम इस अनुकूल नियमन के कारण पहले से ही भारत के प्रतिभाशाली डेवलपर्स को दुबई जाते हुए देख रहे हैं।

और पढ़ें कि VARA की क्या भूमिका होगी, [यहां]।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रिकेट एनएफटी कंपनी में किया निवेश

इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, आधिकारिक तौर पर लाइसेंस प्राप्त डिजिटल क्रिकेट संग्रहणीय वस्तुओं के व्यापार के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म - फैनक्रेज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सहित समर्थकों के साथ एक नए फंडिंग राउंड में लगभग 100 मिलियन डॉलर जुटा रहा है। फैनक्रेज़ की स्थापना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और पूर्व निवेश बैंकर अंशुम भांबरी और दो अन्य लोगों द्वारा 2021 में की गई थी। स्टार्टअप ने फ्लो ब्लॉकचैन पर विशेष क्रिकेट अपूरणीय टोकन बनाने के लिए, खेल की आधिकारिक शासी निकाय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। . पिछले साल, फैनक्रेज़ ने टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के नेतृत्व में सीड फंडिंग में 17.4 मिलियन डॉलर जुटाए, जिसमें सिकोइया कैपिटल इंडिया के साथ-साथ डैपर लैब्स भी शामिल थे।

इस पर और पढ़ें, यहां।

भारत क्रिप्टो पर जीएसटी का वर्गीकरण करेगा

हाल के बजट के दौरान घोषित क्रिप्टो टैक्स 1 अप्रैल, 2022 को लागू हो जाएगा। जैसा कि सरकार ने बताया है, यह क्रिप्टो को विनियमित करने की दिशा में पहला कदम है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) कानून क्रिप्टोकरंसी के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताता है और ऐसी आभासी डिजिटल मुद्राओं को विनियमित करने पर कानून के अभाव में, वर्गीकरण को यह ध्यान रखना होगा कि क्या कानूनी ढांचा इसे कार्रवाई योग्य दावे के रूप में वर्गीकृत करता है। एक कार्रवाई योग्य दावा एक दावा है जो एक लेनदार द्वारा अचल संपत्ति के बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण के अलावा किसी भी प्रकार के ऋण के लिए किया जा सकता है। फिलहाल क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं 18% जीएसटी टैक्स स्लैब के अंतर्गत हैं। हालांकि, नियामक प्राधिकरण क्रिप्टो को निवेश के बजाय जुआ के रूप में देखते हैं और इसे उसी 28% जीएसटी टैक्स स्लैब के तहत लाने पर विचार कर रहे हैं।

इस पर और पढ़ें, यहां।

Weekly Rollup #16 (26-03-22)

Dear Bankless Nation, 

Welcome to Bankless Hindi! 

Regulation is key in determining whether an industry will flourish. Favourable laws and government interest towards technologies of the future have seen countries prosper. In this week’s rollup, we look at steps some countries have taken to ensure they are at the forefront of the next technological revolution. We also look at others, who are shooting themselves in the foot. 

Crypto Tax Policy Framework Passes in Lok Sabha Despite Opposition

On Friday, India’s lower house of parliament, the Lok Sabha, passed the 2022 Finance Bill, which included 39 amendments proposed by Nirmala Sitharaman. The amendment on crypto established a 30% tax targeting digital asset and NFT transactions and did not allow for deductions from trading losses while calculating income. In addition, taxpayers in India will have an additional 1% tax deducted at source, or TDS. The proposed framework received opposition from many Indian lawmakers in parliament as well as local industry leaders who claimed that the legislation would likely “kill crypto” in the country. Ritesh Pandey and Pinaki Mishra, both members of Lok Sabha, spoke in parliament about their disappointment with the newly passed laws. 

Read more on how the community reacted, here.

https://cointelegraph.com/news/crypto-tax-policy-framework-passes-india-s-parliament-despite-pushback-from-lawmakers

New Interpretation of Crypto Tax Law Could be a Death Sentence for Crypto Investing in India

As per the latest clarification issued by the Government of India, gains made trading one token cannot be offset against losses made trading another. For e.g. imagine for an initial investment of INR 200 you buy token A and token B for INR 100 each. If the price of token A increases to INR 200 and the price of token B becomes 0, you will still have INR 200 net. However, as per the clarification, the government will charge you 30% tax on the INR 100 gain of token A reducing your net amount to INR 170 (200-30). Therefore, even though you didn't actually lose money, due to the tax norms, you will lose INR 30. If this is implemented, it will definitely prove to be a death sentence for crypto investing in India.

Read more on what the government announced, here.

India to Classify GST on Crypto

The crypto tax announced during the recent budget will become applicable on 1st April, 2022. As highlighted by the government, this is only the first step towards regulating crypto and a lot more action is expected to follow. The Goods and Services Tax (GST) law does not clearly state about classification of cryptocurrency and in the absence of a law on regulating such virtual digital currencies, the classification has to take into account whether the legal framework classifies it as actionable claim. An actionable claim is a claim which can be made by a creditor, for any type of debt other than a debt secured by mortgage of immovable property. At the moment services provided by crypto exchanges are under the 18% GST tax slab. However, regulatory authorities view crypto as gambling rather than investing and are considering bringing it under the same 28% GST tax slab. 

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https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/govt-working-on-classification-of-cryptocurrency-under-gst-law/articleshow/90333798.cms

Dubai Passes First Crypto Law

The Emirate of Dubai has set up the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), which will be working with all related entities to promote security and transparency for crypto investors. The VARA will be tasked with regulating the sale of virtual assets and virtual tokens while also being responsible for regulation and authorising virtual asset service providers. Dubai is aiming to become a hub for crypto investment and development. The setting up of this regulatory body will aid developers and investors to find a framework within which to work and invest in. The fear of being pulled up for doing something illegal will be removed. This will surely see an influx of a lot of builders from around the world. We are already seeing talented developers from India move to Dubai due to this favourable regulation.

Read more what the role of VARA will be, here.

Cristiano Ronaldo Backs Cricket NFT Company

An online platform for trading officially-licensed digital cricket collectibles - FanCraze, is raising about $100 million in a new funding round with backers including Cristiano Ronaldo, according to people with knowledge of the matter. FanCraze was co-founded by Stanford University alumnus and former investment banker Anshum Bhambri and two others in 2021. The startup sealed a partnership with the International Cricket Council, the sport’s official governing body, to create exclusive cricket non-fungible tokens on the Flow blockchain. FanCraze released its first packs of NFTs and launched the marketplace in January, according to its website. Last year, FanCraze raised $17.4 million in seed funding led by Tiger Global Management, with participation from Coatue and Sequoia Capital India as well as Dapper Labs.

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प्रिय बैंकलेस राष्ट्र,

बैंकलेस हिंदी में आपका स्वागत है!

एक उद्योग समृद्ध होगा या नहीं यह निर्धारित करने में विनियमन महत्वपूर्ण है। अनुकूल कानूनों और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के प्रति सरकार की रुचि ने देशों को समृद्ध होते देखा है। इस सप्ताह के रोलअप में, हम उन देशों को देखते हैं जो अनुकूल विनियमन के माध्यम से क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहे हैं और अन्य भी, जो खुद को पैर में गोली मार रहे हैं।

क्रिप्टो टैक्स नीति विपक्ष के बावजूद लोकसभा में पारित

शुक्रवार को, भारत के संसद के निचले सदन, लोकसभा ने 2022 के वित्त विधेयक को पारित किया, जिसमें निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित 39 संशोधन शामिल थे। क्रिप्टो में संशोधन ने डिजिटल संपत्ति और एनएफटी लेनदेन को लक्षित करने वाले 30% कर की स्थापना की और आय की गणना करते समय व्यापारिक नुकसान से कटौती की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा, भारत में करदाताओं के पास स्रोत पर अतिरिक्त 1% कर या टीडीएस काटा जाएगा। प्रस्तावित ढांचे को संसद में कई भारतीय सांसदों के साथ-साथ स्थानीय उद्योग के नेताओं का विरोध मिला, जिन्होंने दावा किया कि कानून देश में "क्रिप्टो को मार देगा"। लोकसभा के दोनों सदस्यों, रितेश पांडे और पिनाकी मिश्रा ने संसद में नए पारित कानूनों से अपनी निराशा के बारे में बात की।

समुदाय ने कैसे प्रतिक्रिया दी, इसके बारे में और पढ़ें।

क्रिप्टो टैक्स कानून की नई व्याख्या भारत में क्रिप्टो निवेश के लिए अंत हो सकती है

भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम स्पष्टीकरण के अनुसार, एक टोकन से किए गए लाभ की भरपाई दूसरे टोकन से किए गए नुकसान की तुलना में नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए INR 200 के प्रारंभिक निवेश के लिए कल्पना करें कि आप प्रत्येक INR 100 के लिए टोकन A और टोकन B खरीदते हैं। यदि टोकन ए की कीमत 200 रुपये तक बढ़ जाती है और टोकन बी की कीमत 0 हो जाती है, तो भी आपके पास 200 रुपये का शुद्ध होगा। हालांकि, स्पष्टीकरण के अनुसार, सरकार टोकन A के 100 रुपये के लाभ पर आपसे 30% कर वसूल करेगी। इससे आपकी शुद्ध राशि घटकर INR 170 (200-30) हो जाएगी। इसलिए, भले ही आपने वास्तव में पैसा नहीं खोया, कर मानदंडों के कारण, आपको INR 30 का नुकसान होगा। यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से भारत में क्रिप्टो निवेश के लिए मौत की सजा साबित होगा।

सरकार ने जो घोषणा की, उसके बारे में और पढ़ें, यहां।

दुबई ने पहला क्रिप्टो कानून पारित किया

दुबई अमीरात ने दुबई वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) की स्थापना की है, जो क्रिप्टो निवेशकों के लिए सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित संस्थाओं के साथ काम करेगी। VARA को आभासी संपत्ति और आभासी टोकन की बिक्री को विनियमित करने का काम सौंपा जाएगा, जबकि यह आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने और अधिकृत करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। दुबई क्रिप्टो निवेश और विकास का केंद्र बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस नियामक निकाय की स्थापना से डेवलपर्स और निवेशकों को एक ऐसा ढांचा खोजने में मदद मिलेगी, जिसके भीतर काम करना और निवेश करना है। कुछ अवैध करने के लिए खींचे जाने का डर दूर हो जाएगा। यह निश्चित रूप से दुनिया भर के बहुत सारे डेवलपर्स को आकर्षित करेगा। हम इस अनुकूल नियमन के कारण पहले से ही भारत के प्रतिभाशाली डेवलपर्स को दुबई जाते हुए देख रहे हैं।

और पढ़ें कि VARA की क्या भूमिका होगी, [यहां]।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रिकेट एनएफटी कंपनी में किया निवेश

इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, आधिकारिक तौर पर लाइसेंस प्राप्त डिजिटल क्रिकेट संग्रहणीय वस्तुओं के व्यापार के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म - फैनक्रेज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सहित समर्थकों के साथ एक नए फंडिंग राउंड में लगभग 100 मिलियन डॉलर जुटा रहा है। फैनक्रेज़ की स्थापना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और पूर्व निवेश बैंकर अंशुम भांबरी और दो अन्य लोगों द्वारा 2021 में की गई थी। स्टार्टअप ने फ्लो ब्लॉकचैन पर विशेष क्रिकेट अपूरणीय टोकन बनाने के लिए, खेल की आधिकारिक शासी निकाय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। . पिछले साल, फैनक्रेज़ ने टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के नेतृत्व में सीड फंडिंग में 17.4 मिलियन डॉलर जुटाए, जिसमें सिकोइया कैपिटल इंडिया के साथ-साथ डैपर लैब्स भी शामिल थे।

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भारत क्रिप्टो पर जीएसटी का वर्गीकरण करेगा

हाल के बजट के दौरान घोषित क्रिप्टो टैक्स 1 अप्रैल, 2022 को लागू हो जाएगा। जैसा कि सरकार ने बताया है, यह क्रिप्टो को विनियमित करने की दिशा में पहला कदम है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) कानून क्रिप्टोकरंसी के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताता है और ऐसी आभासी डिजिटल मुद्राओं को विनियमित करने पर कानून के अभाव में, वर्गीकरण को यह ध्यान रखना होगा कि क्या कानूनी ढांचा इसे कार्रवाई योग्य दावे के रूप में वर्गीकृत करता है। एक कार्रवाई योग्य दावा एक दावा है जो एक लेनदार द्वारा अचल संपत्ति के बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण के अलावा किसी भी प्रकार के ऋण के लिए किया जा सकता है। फिलहाल क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं 18% जीएसटी टैक्स स्लैब के अंतर्गत हैं। हालांकि, नियामक प्राधिकरण क्रिप्टो को निवेश के बजाय जुआ के रूप में देखते हैं और इसे उसी 28% जीएसटी टैक्स स्लैब के तहत लाने पर विचार कर रहे हैं।

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