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Weekly Rollup #18 (11-04-22)

Dear Bankless Nation, 

Welcome to Bankless Hindi! 

Trading volumes continue to dip on Indian exchanges as the new tax laws come into force. Payment gateways are also withdrawing their support on exchanges fearing backlash from the government. It is a difficult time for crypto investors in India but the only thing we can do currently is continue dialogue with the authorities and show them examples of the positive change crypto can create. In today’s newsletter, we look at some of the stated developments. 

Coinbase halts UPI payments for crypto within three days of India launch

Within days of announcing its launch in India with much fanfare, Coinbase has halted payments via united payments interface (UPI) on its app. Last week, the National Payments Council of India (NPCI) said it was not aware of any crypto exchanges using the UPI after Coinbase revealed it to be the payment mechanism on its platform. Coinbase had entered India even as domestic cryptocurrency exchanges were witnessing a sharp fall in volumes in the first week of April following the implementation of a new tax regime. The company’s India tech hub employs 300 full-time staff and the company plans to hire over 1,000 people in the country this year.

Read more on this, here.

https://www.business-standard.com/article/companies/coinbase-halts-upi-payments-for-crypto-within-three-days-of-india-launch-122041100027_1.html

Crypto Trading Volumes in India Collapse 10 Days After New Tax: Crebaco

Crypto trading volumes of India’s major exchanges have nosedived since April 1, the day a new tax on crypto profits came into effect, according to data collected by Crebaco, a cryptocurrency research firm. The volumes of four Indian exchanges were collated by analyzing data on CoinMarketCap and Nomics, a data firm. The data reveals a drop of 72% on WazirX, 59% on ZebPay, 52% on CoinDCX and 41% on BitBns. Sathvik Vishwanath, co-founder and CEO of Unocoin, another Indian exchange, said the new tax law is affecting the market. “People earning less than 1,000,000 (Indian rupees) per year is affected by 30% fixed income tax on crypto. 1% TDS is affecting the market makers and liquidity providers. Both are needed for better crypto ecosystem in India,” Vishwanath said on Twitter. India was touted as one of the fastest growing markets in the world. However, the new regulations have severely restricted growth and curtailed increased participation. 

Read more on this, here.

https://www.coindesk.com/business/2022/04/11/crypto-trading-volumes-in-india-collapse-10-days-after-new-taxes-crebaco/

MobiKwik Withdraws E-Wallet Services From Crypto Exchanges
Hurdles seem to keep on increasing for crypto exchanges in India. Most recently, e-wallet provider Mobikwik seems to have disabled its services in India for crypto exchanges since April 1. The MobiKwik option continues to appear on some crypto exchange apps, but the services are not functioning. MobiKwik’s withdrawal follows a statement published by Unified Payments Interface (UPI) parent, the National Payments Corporation of India (NPCI). On April 7, NPCI put out a statement saying they were not aware of any virtual digital asset exchange using UPI for transactions. “With reference to some recent media reports around the purchase of cryptocurrencies using UPI, National Payments Corporation of India would like to clarify that we are not aware of any crypto exchange using UPI,” the statement read. The crypto exchanges have been left in a lurch with two of the transaction options for investors suddenly not available. As of now, both the UPI and MobiKwik options continue to appear on some crypto exchange apps, but the services are not functioning.

Can you avoid paying 30% tax by buying crypto on foreign exchanges?

How to avoid paying 30% tax on crypto income in India? This is probably one of the biggest questions on the minds of Indian crypto investors ever since the announcement of flat 30% tax on income from crypto and other virtual digital assets (VDAs). Many investors are still looking for tricks to avoid tax. In quest of saving tax, they are falling prey to many so-called experts. One of such tricks being shared by these so called experts is that you can avoid 30% tax by investing on foreign exchanges. However, legal experts say you cannot avoid paying 30% tax on crypto income by investing on foreign exchanges. It is important to understand that 30% tax is on the income Indian investors may make from crypto or other VDAs. Even if you buy or sell crypto on exchanges located outside India, you are required to report your income to the tax department. Experts say that not paying tax on any such income would be equivalent to tax evasion and may complicate your life due to legal hassles.

https://www.financialexpress.com/digital-currency/can-you-avoid-paying-30-crypto-tax-by-buying-cryptocurrency-on-foreign-exchanges/2486594/

Indian Government Twitter Accounts Hacked, NFT Tweets Posted

Multiple Indian government and political twitter accounts, were hacked on April 9, and external links to non-fungible tokens (NFTs), cryptos, and others were posted from them. The list of hacked government twitter accounts includes the government of Uttar Pradesh; Yogi Adityanath, chief minister, UP; Punjab National Congress; University Grants Commission (UGC), and the Indian Meteorological Department. The profile picture of Yogi Adityanath was replaced by an NFT picture. The government of Uttar Pradesh’s account was used to post a tweet about beanz NFT collection.

OpenSea Will Integrate Solana NFTs

Leading NFT marketplace, OpenSea, has announced that it will start listing NFTs minted on Solana sometime in April.  OpenSea, which primarily supports the Ethereum blockchain, averages a daily transaction volume of $169 million. In comparison, Magic Eden, Solana's premier NFT marketplace, averaged a daily transaction volume of $24.5 million. Solana's token rallied by over 30% last week on the back of this news as this integration will see a lot more money flow into Solana NFTs. Further, it will also see a multifold increase in the number of SOL NFT holders.

Read more on this massive announcement, here.

https://cryptopotato.com/opensea-reveals-the-solana-integration-date/

प्रिय बैंकलेस राष्ट्र,

बैंकलेस हिंदी में आपका स्वागत है!

नए कर कानून लागू होने के साथ ही भारतीय एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट जारी है। पेमेंट गेटवे भी सरकार से प्रतिक्रिया के डर से एक्सचेंजों पर अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। भारत में क्रिप्टो निवेशकों के लिए यह कठिन समय है। केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रखना और उन्हें सकारात्मक बदलाव के उदाहरण दिखाना जो क्रिप्टो ला सकता है। आज के समाचार पत्र में, हम ऊपर बताए गए कुछ घटनाक्रमों को देखते हैं।

कॉइनबेस भारत में लॉन्च होने के तीन दिनों के भीतर क्रिप्टो के लिए यूपीआई भुगतान रोक देता है

भारत में बहुत धूमधाम के साथ अपने लॉन्च की घोषणा करने के कुछ ही दिनों के भीतर, कॉइनबेस ने अपने ऐप पर यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से भुगतान रोक दिया है। पिछले हफ्ते, नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कहा कि कॉइनबेस द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर भुगतान तंत्र के रूप में प्रकट होने के बाद उसे यूपीआई का उपयोग करने वाले किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में पता नहीं था। कॉइनबेस ने भारत में प्रवेश किया था, यहां तक कि घरेलू  क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजों में अप्रैल के पहले सप्ताह में एक नई कर व्यवस्था के लागू होने के बाद वॉल्यूम में तेज गिरावट देखी जा रही थी। कंपनी के इंडिया टेक हब में 300 पूर्णकालिक कर्मचारी कार्यरत हैं और कंपनी की योजना इस साल देश में 1,000 से अधिक लोगों को नियुक्त करने की है।

इस पर और पढ़ें, यहां।

भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम नए टैक्स के 10 दिनों के बाद तेजी से गिर गया: क्रेबाको

क्रिप्टोकरंसी रिसर्च फर्म क्रेबाको द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत के प्रमुख एक्सचेंजों के क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 अप्रैल से कम हो गए हैं, जिस दिन क्रिप्टो मुनाफे पर एक नया कर लागू हुआ था। डेटा वज़ीरएक्स पर 72%, ज़ेबपे पर 59%, कॉइनडीसीएक्स पर 52% और बिटबीएनएस पर 41% की गिरावट का खुलासा करता है। एक अन्य भारतीय एक्सचेंज यूनोकॉइन के सह-संस्थापक और सीईओ सात्विक विश्वनाथ ने कहा कि नया कर कानून बाजार को प्रभावित कर रहा है। “प्रति वर्ष 1,000,000 (भारतीय रुपये) से कम कमाने वाले लोग क्रिप्टो पर 30% निश्चित आयकर से प्रभावित होते हैं। 1% टीडीएस बाजार निर्माताओं और तरलता प्रदाताओं को प्रभावित कर रहा है। भारत में बेहतर क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए दोनों की जरूरत है, ”विश्वनाथ ने ट्विटर पर कहा। भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक के रूप में जाना जाता था। हालांकि, नए नियमों ने विकास को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है और बढ़ी हुई भागीदारी को कम कर दिया है।

इस पर और पढ़ें, यहां।

मोबिक्विक ने क्रिप्टो एक्सचेंजों से ई-वॉलेट सेवाएं वापस लीं

भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए बाधाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में, ई-वॉलेट प्रदाता मोबिक्विक ने 1 अप्रैल से क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए भारत में अपनी सेवाओं को अक्षम कर दिया है। कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप पर मोबिक्विक विकल्प दिखाई देता है, लेकिन सेवाएं काम नहीं कर रही हैं। मोबिक्विक की वापसी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पैरेंट, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा प्रकाशित एक बयान के बाद हुई है। 7 अप्रैल को एनपीसीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें लेनदेन के लिए यूपीआई का उपयोग करने वाले किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सचेंज के बारे में जानकारी नहीं है। बयान में कहा गया है, "यूपीआई का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी की खरीद के बारे में कुछ हालिया मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यह स्पष्ट करना चाहता है कि हमें यूपीआई का उपयोग करने वाले किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में जानकारी नहीं है।" क्रिप्टो एक्सचेंज गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं क्योंकि निवेशकों के लिए दो लेनदेन विकल्प अचानक उपलब्ध नहीं हैं।

इस पर और पढ़ें, यहां।

https://www.outlookindia.com/business/mobikwik-withdraws-e-wallet-services-from-crypto-exchanges-say-industry-executives--news-190869

क्या आप विदेशी मुद्रा में क्रिप्टो खरीद कर 30% कर का भुगतान करने से बच सकते हैं?

भारत में क्रिप्टो आय पर 30% कर का भुगतान करने से कैसे बचें? क्रिप्टो और अन्य आभासी डिजिटल संपत्ति (वीडीए) से आय पर फ्लैट 30% कर की घोषणा के बाद से यह शायद भारतीय क्रिप्टो निवेशकों के दिमाग में सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। कई निवेशक अभी भी टैक्स से बचने के लिए तरकीबें तलाश रहे हैं। टैक्स बचाने की चाहत में वे कई तथाकथित विशेषज्ञों के झांसे में आ रहे हैं। इन तथाकथित विशेषज्ञों द्वारा साझा की जा रही ऐसी तरकीबों में से एक यह है कि आप विदेशी मुद्रा में निवेश करके 30% कर से बच सकते हैं। हालाँकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आप विदेशी मुद्रा में निवेश करके क्रिप्टो आय पर 30% कर का भुगतान करने से नहीं बच सकते। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारतीय निवेशक क्रिप्टो या अन्य वीडीए से होने वाली आय पर 30% कर है। यहां तक कि अगर आप भारत के बाहर स्थित एक्सचेंजों पर क्रिप्टो खरीदते या बेचते हैं, तो आपको अपनी आय की रिपोर्ट कर विभाग को देनी होगी। जानकारों का कहना है कि ऐसी किसी भी आय पर टैक्स नहीं देना टैक्स चोरी के बराबर होगा

इस पर और पढ़ें, यहां।

https://www.financialexpress.com/digital-currency/can-you-avoid-paying-30-crypto-tax-by-buying-cryptocurrency-on-foreign-exchanges/2486594/

भारत सरकार के ट्विटर अकाउंट हैक, एनएफटी ट्वीट पोस्ट किए गए 

कई भारत सरकार और राजनीतिक ट्विटर अकाउंट 9 अप्रैल को हैक कर लिए गए थे, और अपूरणीय टोकन (एनएफटी), क्रिप्टो, और अन्य के बाहरी लिंक उनसे पोस्ट किए गए थे। हैक किए गए सरकारी ट्विटर खातों की सूची में उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल है; योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, यूपी; पंजाब नेशनल कांग्रेस; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), और भारतीय मौसम विभाग। योगी आदित्यनाथ की प्रोफ़ाइल तस्वीर को एनएफटी तस्वीर से बदल दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के खाते का इस्तेमाल बीनज़ एनएफटी संग्रह के बारे में पोस्ट करने के लिए किया गया था।

इस पर और पढ़ें, यहां।

https://www.outlookindia.com/business/indian-government-twitter-accounts-hacked-nft-tweets-posted-bitcoin-falls-news-191107

ओपनसी सोलाना एनएफटी को एकीकृत करता है

अग्रणी एनएफटी मार्केटप्लेस, ओपनसी ने सोलाना पर ढाले गए एनएफटी को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है। एथेरियम ब्लॉकचेन पर एनएफटी लेनदेन के लिए ओपनसी औसत दैनिक लेनदेन मात्रा $ 169 मिलियन है। मैजिक ईडन, सोलाना पर उनके समकक्ष, औसत दैनिक लेनदेन की मात्रा केवल $ 24.5 मिलियन है। इस खबर के कारण पिछले हफ्ते सोलाना के टोकन में 30% से अधिक की वृद्धि हुई क्योंकि इस एकीकरण से सोलाना एनएफटी में बहुत अधिक धन प्रवाह होगा। इसके अलावा, यह एसओएल एनएफटी धारकों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि देखेगा। फिलहाल, ट्रेडिंग के लिए ओपनसी पर केवल कुछ एनएफटी संग्रह सूचीबद्ध हैं।

इस बड़ी घोषणा के बारे में और पढ़ें, यहाँ।

Weekly Rollup #18 (11-04-22)

Dear Bankless Nation, 

Welcome to Bankless Hindi! 

Trading volumes continue to dip on Indian exchanges as the new tax laws come into force. Payment gateways are also withdrawing their support on exchanges fearing backlash from the government. It is a difficult time for crypto investors in India but the only thing we can do currently is continue dialogue with the authorities and show them examples of the positive change crypto can create. In today’s newsletter, we look at some of the stated developments. 

Coinbase halts UPI payments for crypto within three days of India launch

Within days of announcing its launch in India with much fanfare, Coinbase has halted payments via united payments interface (UPI) on its app. Last week, the National Payments Council of India (NPCI) said it was not aware of any crypto exchanges using the UPI after Coinbase revealed it to be the payment mechanism on its platform. Coinbase had entered India even as domestic cryptocurrency exchanges were witnessing a sharp fall in volumes in the first week of April following the implementation of a new tax regime. The company’s India tech hub employs 300 full-time staff and the company plans to hire over 1,000 people in the country this year.

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Crypto Trading Volumes in India Collapse 10 Days After New Tax: Crebaco

Crypto trading volumes of India’s major exchanges have nosedived since April 1, the day a new tax on crypto profits came into effect, according to data collected by Crebaco, a cryptocurrency research firm. The volumes of four Indian exchanges were collated by analyzing data on CoinMarketCap and Nomics, a data firm. The data reveals a drop of 72% on WazirX, 59% on ZebPay, 52% on CoinDCX and 41% on BitBns. Sathvik Vishwanath, co-founder and CEO of Unocoin, another Indian exchange, said the new tax law is affecting the market. “People earning less than 1,000,000 (Indian rupees) per year is affected by 30% fixed income tax on crypto. 1% TDS is affecting the market makers and liquidity providers. Both are needed for better crypto ecosystem in India,” Vishwanath said on Twitter. India was touted as one of the fastest growing markets in the world. However, the new regulations have severely restricted growth and curtailed increased participation. 

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MobiKwik Withdraws E-Wallet Services From Crypto Exchanges
Hurdles seem to keep on increasing for crypto exchanges in India. Most recently, e-wallet provider Mobikwik seems to have disabled its services in India for crypto exchanges since April 1. The MobiKwik option continues to appear on some crypto exchange apps, but the services are not functioning. MobiKwik’s withdrawal follows a statement published by Unified Payments Interface (UPI) parent, the National Payments Corporation of India (NPCI). On April 7, NPCI put out a statement saying they were not aware of any virtual digital asset exchange using UPI for transactions. “With reference to some recent media reports around the purchase of cryptocurrencies using UPI, National Payments Corporation of India would like to clarify that we are not aware of any crypto exchange using UPI,” the statement read. The crypto exchanges have been left in a lurch with two of the transaction options for investors suddenly not available. As of now, both the UPI and MobiKwik options continue to appear on some crypto exchange apps, but the services are not functioning.

Can you avoid paying 30% tax by buying crypto on foreign exchanges?

How to avoid paying 30% tax on crypto income in India? This is probably one of the biggest questions on the minds of Indian crypto investors ever since the announcement of flat 30% tax on income from crypto and other virtual digital assets (VDAs). Many investors are still looking for tricks to avoid tax. In quest of saving tax, they are falling prey to many so-called experts. One of such tricks being shared by these so called experts is that you can avoid 30% tax by investing on foreign exchanges. However, legal experts say you cannot avoid paying 30% tax on crypto income by investing on foreign exchanges. It is important to understand that 30% tax is on the income Indian investors may make from crypto or other VDAs. Even if you buy or sell crypto on exchanges located outside India, you are required to report your income to the tax department. Experts say that not paying tax on any such income would be equivalent to tax evasion and may complicate your life due to legal hassles.

https://www.financialexpress.com/digital-currency/can-you-avoid-paying-30-crypto-tax-by-buying-cryptocurrency-on-foreign-exchanges/2486594/

Indian Government Twitter Accounts Hacked, NFT Tweets Posted

Multiple Indian government and political twitter accounts, were hacked on April 9, and external links to non-fungible tokens (NFTs), cryptos, and others were posted from them. The list of hacked government twitter accounts includes the government of Uttar Pradesh; Yogi Adityanath, chief minister, UP; Punjab National Congress; University Grants Commission (UGC), and the Indian Meteorological Department. The profile picture of Yogi Adityanath was replaced by an NFT picture. The government of Uttar Pradesh’s account was used to post a tweet about beanz NFT collection.

OpenSea Will Integrate Solana NFTs

Leading NFT marketplace, OpenSea, has announced that it will start listing NFTs minted on Solana sometime in April.  OpenSea, which primarily supports the Ethereum blockchain, averages a daily transaction volume of $169 million. In comparison, Magic Eden, Solana's premier NFT marketplace, averaged a daily transaction volume of $24.5 million. Solana's token rallied by over 30% last week on the back of this news as this integration will see a lot more money flow into Solana NFTs. Further, it will also see a multifold increase in the number of SOL NFT holders.

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प्रिय बैंकलेस राष्ट्र,

बैंकलेस हिंदी में आपका स्वागत है!

नए कर कानून लागू होने के साथ ही भारतीय एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट जारी है। पेमेंट गेटवे भी सरकार से प्रतिक्रिया के डर से एक्सचेंजों पर अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। भारत में क्रिप्टो निवेशकों के लिए यह कठिन समय है। केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रखना और उन्हें सकारात्मक बदलाव के उदाहरण दिखाना जो क्रिप्टो ला सकता है। आज के समाचार पत्र में, हम ऊपर बताए गए कुछ घटनाक्रमों को देखते हैं।

कॉइनबेस भारत में लॉन्च होने के तीन दिनों के भीतर क्रिप्टो के लिए यूपीआई भुगतान रोक देता है

भारत में बहुत धूमधाम के साथ अपने लॉन्च की घोषणा करने के कुछ ही दिनों के भीतर, कॉइनबेस ने अपने ऐप पर यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से भुगतान रोक दिया है। पिछले हफ्ते, नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कहा कि कॉइनबेस द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर भुगतान तंत्र के रूप में प्रकट होने के बाद उसे यूपीआई का उपयोग करने वाले किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में पता नहीं था। कॉइनबेस ने भारत में प्रवेश किया था, यहां तक कि घरेलू  क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजों में अप्रैल के पहले सप्ताह में एक नई कर व्यवस्था के लागू होने के बाद वॉल्यूम में तेज गिरावट देखी जा रही थी। कंपनी के इंडिया टेक हब में 300 पूर्णकालिक कर्मचारी कार्यरत हैं और कंपनी की योजना इस साल देश में 1,000 से अधिक लोगों को नियुक्त करने की है।

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भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम नए टैक्स के 10 दिनों के बाद तेजी से गिर गया: क्रेबाको

क्रिप्टोकरंसी रिसर्च फर्म क्रेबाको द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत के प्रमुख एक्सचेंजों के क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 अप्रैल से कम हो गए हैं, जिस दिन क्रिप्टो मुनाफे पर एक नया कर लागू हुआ था। डेटा वज़ीरएक्स पर 72%, ज़ेबपे पर 59%, कॉइनडीसीएक्स पर 52% और बिटबीएनएस पर 41% की गिरावट का खुलासा करता है। एक अन्य भारतीय एक्सचेंज यूनोकॉइन के सह-संस्थापक और सीईओ सात्विक विश्वनाथ ने कहा कि नया कर कानून बाजार को प्रभावित कर रहा है। “प्रति वर्ष 1,000,000 (भारतीय रुपये) से कम कमाने वाले लोग क्रिप्टो पर 30% निश्चित आयकर से प्रभावित होते हैं। 1% टीडीएस बाजार निर्माताओं और तरलता प्रदाताओं को प्रभावित कर रहा है। भारत में बेहतर क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए दोनों की जरूरत है, ”विश्वनाथ ने ट्विटर पर कहा। भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक के रूप में जाना जाता था। हालांकि, नए नियमों ने विकास को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है और बढ़ी हुई भागीदारी को कम कर दिया है।

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मोबिक्विक ने क्रिप्टो एक्सचेंजों से ई-वॉलेट सेवाएं वापस लीं

भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए बाधाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में, ई-वॉलेट प्रदाता मोबिक्विक ने 1 अप्रैल से क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए भारत में अपनी सेवाओं को अक्षम कर दिया है। कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप पर मोबिक्विक विकल्प दिखाई देता है, लेकिन सेवाएं काम नहीं कर रही हैं। मोबिक्विक की वापसी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पैरेंट, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा प्रकाशित एक बयान के बाद हुई है। 7 अप्रैल को एनपीसीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें लेनदेन के लिए यूपीआई का उपयोग करने वाले किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सचेंज के बारे में जानकारी नहीं है। बयान में कहा गया है, "यूपीआई का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी की खरीद के बारे में कुछ हालिया मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यह स्पष्ट करना चाहता है कि हमें यूपीआई का उपयोग करने वाले किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में जानकारी नहीं है।" क्रिप्टो एक्सचेंज गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं क्योंकि निवेशकों के लिए दो लेनदेन विकल्प अचानक उपलब्ध नहीं हैं।

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क्या आप विदेशी मुद्रा में क्रिप्टो खरीद कर 30% कर का भुगतान करने से बच सकते हैं?

भारत में क्रिप्टो आय पर 30% कर का भुगतान करने से कैसे बचें? क्रिप्टो और अन्य आभासी डिजिटल संपत्ति (वीडीए) से आय पर फ्लैट 30% कर की घोषणा के बाद से यह शायद भारतीय क्रिप्टो निवेशकों के दिमाग में सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। कई निवेशक अभी भी टैक्स से बचने के लिए तरकीबें तलाश रहे हैं। टैक्स बचाने की चाहत में वे कई तथाकथित विशेषज्ञों के झांसे में आ रहे हैं। इन तथाकथित विशेषज्ञों द्वारा साझा की जा रही ऐसी तरकीबों में से एक यह है कि आप विदेशी मुद्रा में निवेश करके 30% कर से बच सकते हैं। हालाँकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आप विदेशी मुद्रा में निवेश करके क्रिप्टो आय पर 30% कर का भुगतान करने से नहीं बच सकते। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारतीय निवेशक क्रिप्टो या अन्य वीडीए से होने वाली आय पर 30% कर है। यहां तक कि अगर आप भारत के बाहर स्थित एक्सचेंजों पर क्रिप्टो खरीदते या बेचते हैं, तो आपको अपनी आय की रिपोर्ट कर विभाग को देनी होगी। जानकारों का कहना है कि ऐसी किसी भी आय पर टैक्स नहीं देना टैक्स चोरी के बराबर होगा

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भारत सरकार के ट्विटर अकाउंट हैक, एनएफटी ट्वीट पोस्ट किए गए 

कई भारत सरकार और राजनीतिक ट्विटर अकाउंट 9 अप्रैल को हैक कर लिए गए थे, और अपूरणीय टोकन (एनएफटी), क्रिप्टो, और अन्य के बाहरी लिंक उनसे पोस्ट किए गए थे। हैक किए गए सरकारी ट्विटर खातों की सूची में उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल है; योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, यूपी; पंजाब नेशनल कांग्रेस; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), और भारतीय मौसम विभाग। योगी आदित्यनाथ की प्रोफ़ाइल तस्वीर को एनएफटी तस्वीर से बदल दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के खाते का इस्तेमाल बीनज़ एनएफटी संग्रह के बारे में पोस्ट करने के लिए किया गया था।

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ओपनसी सोलाना एनएफटी को एकीकृत करता है

अग्रणी एनएफटी मार्केटप्लेस, ओपनसी ने सोलाना पर ढाले गए एनएफटी को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है। एथेरियम ब्लॉकचेन पर एनएफटी लेनदेन के लिए ओपनसी औसत दैनिक लेनदेन मात्रा $ 169 मिलियन है। मैजिक ईडन, सोलाना पर उनके समकक्ष, औसत दैनिक लेनदेन की मात्रा केवल $ 24.5 मिलियन है। इस खबर के कारण पिछले हफ्ते सोलाना के टोकन में 30% से अधिक की वृद्धि हुई क्योंकि इस एकीकरण से सोलाना एनएफटी में बहुत अधिक धन प्रवाह होगा। इसके अलावा, यह एसओएल एनएफटी धारकों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि देखेगा। फिलहाल, ट्रेडिंग के लिए ओपनसी पर केवल कुछ एनएफटी संग्रह सूचीबद्ध हैं।

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