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Weekly Rollup #15 (18-03-2022)

Dear Bankless Nation, 

Welcome to Bankless Hindi! 

Crypto tax is going to become a reality in India soon. While it comes with a host of challenges, it has also lead to the growth of the industry. The effort to improve the law is on-going as industry experts continue to have dialogues with the government. In today’s rollup we look at some landmark regulatory developments from around the world. Enjoy!

30% tax on income from cryptocurrencies to be applicable from April 1, TDS from July 1

The proposed 30% tax on income from cryptocurrencies and other virtual assets will come into effect from April 1 as per Central Board of Direct Taxes chairman JB Mohapatra. In addition, the 1% TDS on transactions in such asset classes will be applicable from July 1, Mohapatra said. As explained by us in an earlier newsletter, tax will only be applicable on gains made and not the amount invested. However, losses cannot be adjusted against income from other sources and no tax relief will be given.

Read more on this, here.

https://timesofindia.indiatimes.com/business/cryptocurrency/bitcoin/30-tax-on-income-from-crytocurrencies-to-be-applicable-from-april-1-tds-from-july-1-cbdt-chief/articleshow/90295072.cms

Crypto Tax Turned Out to be a Blessing for India’s Leading Exchanges Like WazirX

India’s decision to impose a 30% tax on profits from crypto currency trading is turning out to be beneficial for crypto exchanges. Binance owned WazirX saw an increase of 30% in daily sign-ups and its rival CoinSwitch saw an increase of almost 35%. While an increase in investors after introducing a high tax might be counterintuitive, the regulatory clarity brought through this announcement has calmed the doubts of investors and the fear that their assets might get confiscated. 

https://www.livemint.com/market/cryptocurrency/indias-crypto-tax-turned-out-to-be-a-blessing-for-leading-exchanges-like-wazirx-11645090280257.html

Biden Signs Crypto Executive Order

President Biden of March 9th, 2022 signed the Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets. The order aims to target a number of issues within the crypto space, including consumer protection, illicit finance, financial inclusion, and "responsible development.” Crucially, today’s executive order does not itself introduce new regulations or provide regulatory agencies with the administration’s position on what regulations, specifically, they ought to adopt. Rather, the order asks for federal agencies, such as the Federal Trade Commission, the SEC, and the CFTC, to coordinate their efforts with respect to their oversight of the crypto industry. Many industry leaders compared the order to a regulatory opportunity.

Read more on why crypto markets boomed post this announcement, here.

South Korea’s Next President Vows to Reverse Crypto Crackdown and Deregulate Sector

Yoon Suk-yeol, the former prosecutor general of South Korea who recently pledged to deregulate crypto assets, secured a narrow victory on Thursday  in the country’s presidential election. In January, one of the president-elects campaign promises was to de-regulate crypto. Yoon wants to use the government to foster local cryptocurrency unicorns and promised to increase the taxable threshold on crypto assets from 2.5M KRW ($2,022) to 50M KRW ($40,450). We are slowly seeing polticians worldwide make progressive crypto laws a centrepiece of their election campaigns. This is soon going to become the norm as they look to win over votes of the youth who are themselves becoming increasingly politically aware.

Read more on this crypto inspired election, here.

India's leading digital currency exchange announces its plan to launch India's biggest Non-Fungible Token (NFT) marketplace

India's leading digital currency exchange, CryptoBiz, has recently announced its plan to launch India's biggest Non-Fungible Token (NFT) marketplace along with its Peer-to-Peer (P2P) engine. The move is part of the exchange's aim of taking its metaverse game to the next level. 

CryptoBiz brings its NFT marketplace to engage creators and collectors in creating, selling or collecting digital tokens supported by blockchain technology. It will allow the creators to mint their artworks into digital assets and provide them with an opportunity to showcase them online. Collectors will be able to browse the marketplace for NFTs and purchase items from their favourite artists through bidding.

प्रिय बैंकलेस राष्ट्र,

बैंकलेस हिंदी में आपका स्वागत है!

क्रिप्टो टैक्स जल्द ही भारत में एक वास्तविकता बनने जा रहा है। जबकि यह कई चुनौतियों के साथ आता है, इसने उद्योग के विकास को भी आगे बढ़ाया है। कानून में सुधार का प्रयास जारी है और उद्योग जगत के विशेषज्ञों की सरकार से बातचीत जारी है। आज के रोलअप में हम दुनिया भर के कुछ ऐतिहासिक नियामक विकासों को देखते हैं। आनंद लेना!

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स 1 अप्रैल से शुरू होगा, टीडीएस 1 जुलाई से शुरू होगा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष जेबी महापात्र के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य आभासी संपत्तियों से होने वाली आय पर प्रस्तावित 30% कर 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके अलावा, ऐसे परिसंपत्ति वर्गों के लेनदेन पर 1% टीडीएस 1 जुलाई से लागू होगा, महापात्र ने कहा। जैसा कि हमारे द्वारा पहले के एक समाचार पत्र में बताया गया है, कर केवल अर्जित लाभ पर लागू होगा, न कि निवेश की गई राशि पर। हालांकि, नुकसान को अन्य स्रोतों से आय के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता है और कोई कर राहत नहीं दी जाएगी।

इस पर और पढ़ें, यहां।

क्रिप्टो टैक्स वज़ीरएक्स जैसे भारत के अग्रणी एक्सचेंजों के लिए वरदान साबित हुआ

क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगाने का भारत का फैसला क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वज़ीरएक्स ने दैनिक साइन-अप में 30% की वृद्धि देखी और इसके प्रतिद्वंद्वी कॉइनस्विच ने लगभग 35% की वृद्धि देखी। हालांकि एक उच्च कर शुरू करने के बाद निवेशकों में वृद्धि प्रति-सहज हो सकती है, इस घोषणा के माध्यम से लाई गई नियामक स्पष्टता ने निवेशकों की शंकाओं और उनकी संपत्ति को जब्त किए जाने के डर को शांत कर दिया है। इस स्पष्टता के परिणामस्वरूप मौजूदा निवेशकों की अधिक भागीदारी भी हुई है क्योंकि औसत जमा राशि में वृद्धि हुई है।

विश्लेषण क्या दिखाता है, इसके बारे में और पढ़ें यहां।

बिडेन ने क्रिप्टो कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

9 मार्च, 2022 को राष्ट्रपति बिडेन ने डिजिटल परिसंपत्तियों के जिम्मेदार विकास को सुनिश्चित करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश का उद्देश्य क्रिप्टो स्पेस के भीतर कई मुद्दों को लक्षित करना है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण, अवैध वित्त, वित्तीय समावेश और "जिम्मेदार विकास" शामिल हैं। महत्वपूर्ण रूप से, आज का कार्यकारी आदेश स्वयं नए नियमों को पेश नहीं करता है या नियामक एजेंसियों को प्रशासन की स्थिति प्रदान नहीं करता है, विशेष रूप से, उन्हें किन नियमों को अपनाना चाहिए। बल्कि, आदेश संघीय एजेंसियों, जैसे कि संघीय व्यापार आयोग, एसईसी, और CFTC, अपने प्रयासों को संयोजित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रिप्टो उद्योग की निगरानी में कोई चूक न हो। कई उद्योग के नेताओं ने आदेश की तुलना एक नियामक अवसर से की।

इस घोषणा के बाद क्रिप्टो बाजारों में उछाल क्यों आया, इसके बारे में और पढ़ें, यहां।

दक्षिण कोरिया के अगले राष्ट्रपति ने क्रिप्टो प्रतिबंधों को उलटने और अनावश्यक विनियमन को कम करने का संकल्प लिया

दक्षिण कोरिया के पूर्व अभियोजक जनरल यूं सुक-योल, जिन्होंने हाल ही में क्रिप्टो संपत्ति को निष्क्रिय करने का वादा किया था, ने गुरुवार को देश के राष्ट्रपति चुनाव में एक संकीर्ण जीत हासिल की। जनवरी में, राष्ट्रपति-चुनाव अभियान वादों में से एक क्रिप्टो में विनियमन को कम करना था। यून स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी यूनिकॉर्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार का उपयोग करना चाहता है और क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर कर योग्य सीमा को 2.5M KRW ($ 2,022) से बढ़ाकर 50M KRW ($ 40,450) करने का वादा किया है। हम धीरे-धीरे दुनिया भर के राजनेताओं को प्रगतिशील क्रिप्टो कानूनों को अपने चुनाव अभियानों का केंद्र बिंदु बनाते हुए देख रहे हैं। यह जल्द ही आदर्श बनने जा रहा है क्योंकि वे उन युवाओं के वोटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं जो खुद राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहे हैं।

इस क्रिप्टो प्रेरित चुनाव के बारे में और पढ़ें, यहां।

भारत के अग्रणी डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज ने भारत के सबसे बड़े एनएफटी मार्केटप्लेस को लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा की

भारत के अग्रणी डिजिटल मुद्रा विनिमय, क्रिप्टोबिज़ ने हाल ही में अपने पीयर-टू-पीयर (पी2पी) इंजन के साथ भारत के सबसे बड़े एनएफटी बाज़ार को लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा की है। यह कदम एक्सचेंज के अपने मेटावर्स गेम को अगले स्तर पर ले जाने के उद्देश्य का हिस्सा है।

क्रिप्टोबिज अपने एनएफटी मार्केटप्लेस को ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित डिजिटल टोकन बनाने, बेचने या एकत्र करने में रचनाकारों और कलेक्टरों को शामिल करने के लिए लाता है। यह रचनाकारों को अपनी कलाकृतियों को डिजिटल संपत्ति में ढालने और उन्हें ऑनलाइन प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने की अनुमति देगा। कलेक्टर एनएफटी के लिए मार्केटप्लेस ब्राउज़ कर सकेंगे और बोली के माध्यम से अपने पसंदीदा कलाकारों से आइटम खरीद सकेंगे।

इस पर और पढ़ें, यहां।

Weekly Rollup #15 (18-03-2022)

Dear Bankless Nation, 

Welcome to Bankless Hindi! 

Crypto tax is going to become a reality in India soon. While it comes with a host of challenges, it has also lead to the growth of the industry. The effort to improve the law is on-going as industry experts continue to have dialogues with the government. In today’s rollup we look at some landmark regulatory developments from around the world. Enjoy!

30% tax on income from cryptocurrencies to be applicable from April 1, TDS from July 1

The proposed 30% tax on income from cryptocurrencies and other virtual assets will come into effect from April 1 as per Central Board of Direct Taxes chairman JB Mohapatra. In addition, the 1% TDS on transactions in such asset classes will be applicable from July 1, Mohapatra said. As explained by us in an earlier newsletter, tax will only be applicable on gains made and not the amount invested. However, losses cannot be adjusted against income from other sources and no tax relief will be given.

Read more on this, here.

https://timesofindia.indiatimes.com/business/cryptocurrency/bitcoin/30-tax-on-income-from-crytocurrencies-to-be-applicable-from-april-1-tds-from-july-1-cbdt-chief/articleshow/90295072.cms

Crypto Tax Turned Out to be a Blessing for India’s Leading Exchanges Like WazirX

India’s decision to impose a 30% tax on profits from crypto currency trading is turning out to be beneficial for crypto exchanges. Binance owned WazirX saw an increase of 30% in daily sign-ups and its rival CoinSwitch saw an increase of almost 35%. While an increase in investors after introducing a high tax might be counterintuitive, the regulatory clarity brought through this announcement has calmed the doubts of investors and the fear that their assets might get confiscated. 

https://www.livemint.com/market/cryptocurrency/indias-crypto-tax-turned-out-to-be-a-blessing-for-leading-exchanges-like-wazirx-11645090280257.html

Biden Signs Crypto Executive Order

President Biden of March 9th, 2022 signed the Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets. The order aims to target a number of issues within the crypto space, including consumer protection, illicit finance, financial inclusion, and "responsible development.” Crucially, today’s executive order does not itself introduce new regulations or provide regulatory agencies with the administration’s position on what regulations, specifically, they ought to adopt. Rather, the order asks for federal agencies, such as the Federal Trade Commission, the SEC, and the CFTC, to coordinate their efforts with respect to their oversight of the crypto industry. Many industry leaders compared the order to a regulatory opportunity.

Read more on why crypto markets boomed post this announcement, here.

South Korea’s Next President Vows to Reverse Crypto Crackdown and Deregulate Sector

Yoon Suk-yeol, the former prosecutor general of South Korea who recently pledged to deregulate crypto assets, secured a narrow victory on Thursday  in the country’s presidential election. In January, one of the president-elects campaign promises was to de-regulate crypto. Yoon wants to use the government to foster local cryptocurrency unicorns and promised to increase the taxable threshold on crypto assets from 2.5M KRW ($2,022) to 50M KRW ($40,450). We are slowly seeing polticians worldwide make progressive crypto laws a centrepiece of their election campaigns. This is soon going to become the norm as they look to win over votes of the youth who are themselves becoming increasingly politically aware.

Read more on this crypto inspired election, here.

India's leading digital currency exchange announces its plan to launch India's biggest Non-Fungible Token (NFT) marketplace

India's leading digital currency exchange, CryptoBiz, has recently announced its plan to launch India's biggest Non-Fungible Token (NFT) marketplace along with its Peer-to-Peer (P2P) engine. The move is part of the exchange's aim of taking its metaverse game to the next level. 

CryptoBiz brings its NFT marketplace to engage creators and collectors in creating, selling or collecting digital tokens supported by blockchain technology. It will allow the creators to mint their artworks into digital assets and provide them with an opportunity to showcase them online. Collectors will be able to browse the marketplace for NFTs and purchase items from their favourite artists through bidding.

प्रिय बैंकलेस राष्ट्र,

बैंकलेस हिंदी में आपका स्वागत है!

क्रिप्टो टैक्स जल्द ही भारत में एक वास्तविकता बनने जा रहा है। जबकि यह कई चुनौतियों के साथ आता है, इसने उद्योग के विकास को भी आगे बढ़ाया है। कानून में सुधार का प्रयास जारी है और उद्योग जगत के विशेषज्ञों की सरकार से बातचीत जारी है। आज के रोलअप में हम दुनिया भर के कुछ ऐतिहासिक नियामक विकासों को देखते हैं। आनंद लेना!

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स 1 अप्रैल से शुरू होगा, टीडीएस 1 जुलाई से शुरू होगा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष जेबी महापात्र के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य आभासी संपत्तियों से होने वाली आय पर प्रस्तावित 30% कर 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके अलावा, ऐसे परिसंपत्ति वर्गों के लेनदेन पर 1% टीडीएस 1 जुलाई से लागू होगा, महापात्र ने कहा। जैसा कि हमारे द्वारा पहले के एक समाचार पत्र में बताया गया है, कर केवल अर्जित लाभ पर लागू होगा, न कि निवेश की गई राशि पर। हालांकि, नुकसान को अन्य स्रोतों से आय के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता है और कोई कर राहत नहीं दी जाएगी।

इस पर और पढ़ें, यहां।

क्रिप्टो टैक्स वज़ीरएक्स जैसे भारत के अग्रणी एक्सचेंजों के लिए वरदान साबित हुआ

क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगाने का भारत का फैसला क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वज़ीरएक्स ने दैनिक साइन-अप में 30% की वृद्धि देखी और इसके प्रतिद्वंद्वी कॉइनस्विच ने लगभग 35% की वृद्धि देखी। हालांकि एक उच्च कर शुरू करने के बाद निवेशकों में वृद्धि प्रति-सहज हो सकती है, इस घोषणा के माध्यम से लाई गई नियामक स्पष्टता ने निवेशकों की शंकाओं और उनकी संपत्ति को जब्त किए जाने के डर को शांत कर दिया है। इस स्पष्टता के परिणामस्वरूप मौजूदा निवेशकों की अधिक भागीदारी भी हुई है क्योंकि औसत जमा राशि में वृद्धि हुई है।

विश्लेषण क्या दिखाता है, इसके बारे में और पढ़ें यहां।

बिडेन ने क्रिप्टो कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

9 मार्च, 2022 को राष्ट्रपति बिडेन ने डिजिटल परिसंपत्तियों के जिम्मेदार विकास को सुनिश्चित करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश का उद्देश्य क्रिप्टो स्पेस के भीतर कई मुद्दों को लक्षित करना है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण, अवैध वित्त, वित्तीय समावेश और "जिम्मेदार विकास" शामिल हैं। महत्वपूर्ण रूप से, आज का कार्यकारी आदेश स्वयं नए नियमों को पेश नहीं करता है या नियामक एजेंसियों को प्रशासन की स्थिति प्रदान नहीं करता है, विशेष रूप से, उन्हें किन नियमों को अपनाना चाहिए। बल्कि, आदेश संघीय एजेंसियों, जैसे कि संघीय व्यापार आयोग, एसईसी, और CFTC, अपने प्रयासों को संयोजित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रिप्टो उद्योग की निगरानी में कोई चूक न हो। कई उद्योग के नेताओं ने आदेश की तुलना एक नियामक अवसर से की।

इस घोषणा के बाद क्रिप्टो बाजारों में उछाल क्यों आया, इसके बारे में और पढ़ें, यहां।

दक्षिण कोरिया के अगले राष्ट्रपति ने क्रिप्टो प्रतिबंधों को उलटने और अनावश्यक विनियमन को कम करने का संकल्प लिया

दक्षिण कोरिया के पूर्व अभियोजक जनरल यूं सुक-योल, जिन्होंने हाल ही में क्रिप्टो संपत्ति को निष्क्रिय करने का वादा किया था, ने गुरुवार को देश के राष्ट्रपति चुनाव में एक संकीर्ण जीत हासिल की। जनवरी में, राष्ट्रपति-चुनाव अभियान वादों में से एक क्रिप्टो में विनियमन को कम करना था। यून स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी यूनिकॉर्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार का उपयोग करना चाहता है और क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर कर योग्य सीमा को 2.5M KRW ($ 2,022) से बढ़ाकर 50M KRW ($ 40,450) करने का वादा किया है। हम धीरे-धीरे दुनिया भर के राजनेताओं को प्रगतिशील क्रिप्टो कानूनों को अपने चुनाव अभियानों का केंद्र बिंदु बनाते हुए देख रहे हैं। यह जल्द ही आदर्श बनने जा रहा है क्योंकि वे उन युवाओं के वोटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं जो खुद राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहे हैं।

इस क्रिप्टो प्रेरित चुनाव के बारे में और पढ़ें, यहां।

भारत के अग्रणी डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज ने भारत के सबसे बड़े एनएफटी मार्केटप्लेस को लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा की

भारत के अग्रणी डिजिटल मुद्रा विनिमय, क्रिप्टोबिज़ ने हाल ही में अपने पीयर-टू-पीयर (पी2पी) इंजन के साथ भारत के सबसे बड़े एनएफटी बाज़ार को लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा की है। यह कदम एक्सचेंज के अपने मेटावर्स गेम को अगले स्तर पर ले जाने के उद्देश्य का हिस्सा है।

क्रिप्टोबिज अपने एनएफटी मार्केटप्लेस को ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित डिजिटल टोकन बनाने, बेचने या एकत्र करने में रचनाकारों और कलेक्टरों को शामिल करने के लिए लाता है। यह रचनाकारों को अपनी कलाकृतियों को डिजिटल संपत्ति में ढालने और उन्हें ऑनलाइन प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने की अनुमति देगा। कलेक्टर एनएफटी के लिए मार्केटप्लेस ब्राउज़ कर सकेंगे और बोली के माध्यम से अपने पसंदीदा कलाकारों से आइटम खरीद सकेंगे।

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